धान रोपाइँको मुख्य सिजनमा देशभर रासायनिक मलको अभाव दोहोरिइरहेका बेला भारतबाट मल ल्याउने क्रममा पक्राउ परेका सर्लाहीका दुई नेपाली नागरिकलाई भारतीय अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
सर्लाहीको बलरा नगरपालिका–५ का सुरेशप्रसाद सिंह र नागेन्द्रप्रसाद सिंहलाई धरौटीमा रिहा गर्न बुधबार भारतीय अदालतले आदेश दिएको हो।
सुरेशप्रसादका छोरा अविनाश सिंहका अनुसार अदालतको आदेश आए पनि भारतको आधार कार्ड भएका दुई जना साक्षी आवश्यक पर्ने प्रक्रियाका कारण उहाँहरू बिहीबार मात्र रिहा हुनुहुनेछ।
उहाँले भन्नुभयो, “धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश आएको छ। भारतका आधार कार्ड भएका दुई जना साक्षी बसेपछि भोलि उहाँहरू छुट्नुहुन्छ।”
दुवै जना गत असार १७ गते भारतको बिहार राज्यअन्तर्गत सीतामढी जिल्लाको सोनबर्षा क्षेत्रमा डिएपी र युरिया मल लिएर नेपाल फर्किने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) द्वारा पक्राउ पर्नुभएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट असार १८ गते उहाँहरूलाई जेल चलान गरिएको थियो।
रिहाइको माग गर्दै दायर गरिएको निवेदनमाथि साउन १५ गते सुनुवाइ हुने तय भए पनि सम्बन्धित न्यायाधीश बिदामा रहेकाले सुनुवाइ स्थगित भएको थियो। बुधबार भएको सुनुवाइपछि अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
नेपालमा धान रोपाइँ सुरु हुने हरेक वर्ष रासायनिक मलको अभाव किसानका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्यामध्ये एक बन्दै आएको छ।
सरकारका तर्फबाट पर्याप्त मल मौज्दात रहेको, आपूर्ति सहज हुने र वितरण प्रभावकारी बनाइएको दाबी गरिए पनि खेतबारीमा पुग्दा किसानले लामो लाइन बस्नुपर्ने, सहकारी तथा बिक्री केन्द्रमा मल सकिने र आवश्यक समयमा मल नपाउने अवस्था दोहोरिने गरेको छ।
समयमै मल उपलब्ध नभएपछि सीमावर्ती जिल्लाका किसानहरू बाध्य भएर भारतीय बजारबाट मल खरिद गर्न जाने गरेका छन्। कतिपयले व्यक्तिगत प्रयोगका लागि मल ल्याउँदा पनि सीमा क्षेत्रमा कानुनी झन्झट, जफत वा पक्राउसमेत पर्ने गरेका उदाहरण छन्।
कृषि विज्ञहरूका अनुसार धानको रोपाइँ र बालीको प्रारम्भिक वृद्धिका लागि आवश्यक समयमा डिएपी र युरिया मल प्रयोग गर्न नसक्दा उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले किसानहरू जोखिम मोलेर पनि मल खोज्न बाध्य हुने गरेका छन्।
सरकारले प्रत्येक वर्ष मल आयात, मौज्दात र वितरणलाई पर्याप्त रहेको दाबी गर्दै आए पनि वितरण प्रणालीको कमजोरी, ढुवानीमा हुने ढिलाइ, मागको सही आकलन नहुनु तथा स्थानीय तहसम्म समयमै मल नपुग्ने समस्याका कारण बजारमा कृत्रिम अभाव देखिने गरेको किसानहरूको गुनासो छ।
यस घटनाले पनि सरकारी तथ्यांकमा मल उपलब्ध देखिए पनि वास्तविक किसानले आवश्यक समयमा सहज रूपमा मल नपाउने अवस्था अझै अन्त्य हुन नसकेको संकेत गरेको छ।
कृषि क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार मल अभावको दीर्घकालीन समाधानका लागि समयमै खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने, वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने, निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँग समन्वय बढाउने र सीमावर्ती जिल्लाका किसानलाई सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने नीतिगत सुधार अपरिहार्य भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्