युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको सहयोगबाट विभिन्न मुलुकमा रहेका कागजपत्र नभएका र भिजिट भिसामा गएर अलपत्र परेका १५५ जना नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्ने भएको छ ।
श्रममन्त्री रामजी यादवले बुधबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा जानकारी गराउँदै उद्धार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको समेत बताउनुभयो । उहाँले कोषमा रहेको रु १५ करोड बजेट रहेको र त्यसैको सहयोगमा उद्धार गरिने बताउनुभयो ।
समितिमा मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारको अवस्था, स्वदेशी श्रमिकको अवस्था, रोजगार सिर्जना र मन्त्रालयसम्बन्धी विभिन्न ऐनको निर्माण प्रक्रियाबारे समेत जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यो वर्ष एक लाख जनालाई स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
साथै, यसका लागि मन्त्रालयले राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ‘ग्रिन जब मिसन’लगायत विभिन्न १२ वटा कार्य योजना तयार पारेको बताउनुभयो । उहाँले समितिलाई जानकारी गराउँदै भन्नुभयो, “मन्त्रालयले स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्ने विषयमा प्राथमिकताका साथ काम गरिहरको छ ।”
यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न ‘मेडिसिटी’ व्यवस्थालाई मन्त्रालय आफैँले सञ्चालन गर्ने समेत तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । यसअघि वीर अस्पतालका चिकित्सकले फोनको भरमा उपचार सेवा दिने गरेको भए पनि त्यति प्रभावकारी नभएको पनि उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
बैठकमा उहाँले वैदेशिक रोजगार ऐन समसामयिक बनाउँदै संशोधन प्रक्रियामा अघि बढेको बताउनुभयो । साथै, ‘फ्रि भिसा’ र ‘फ्रि टिकट’को नाममा हुने ठगी नियन्त्रण रोक्न आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री यादवले यसको समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन भएको जानकारी दिनुभयो ।
घरेलु कामदारको हकमा वैदेशिक रोजगारमा जाने घरेलु श्रमिकको समस्या चुनौती पूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालमै घरेलु श्रमिकको अवसर प्रशस्त रहेको र स्वदेशमै मर्यादित, व्यवस्थित घरेलु कामदारको अवसर सिर्जना गर्न मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गर्दैछ ।
वैदेशिक रोजगारको ठगीमा परेकाको उजुरी सुनुवाइ गर्न मन्त्रालयले अनलाइन उजुरी प्रणाली प्रभाकारी रूपमा लागु गरेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसले उजुरी दर्ता गर्नकै लागि काठमाडौँमा धाउनुपर्ने समस्या समाधान भएको उहाँको धारणा थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्