मुलुकमा कर छली, नक्कली बिल प्रयोग, वास्तविक कारोबार लुकाउने तथा महँगा सामान बिक्री गर्दा सक्कली बिल नदिने प्रवृत्ति अझै व्यापक रहेकै बेला सरकारले सुरु गरेको करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रम प्रभावकारी देखिन थालेको छ।
कार्यक्रम लागू भएको पहिलो महिनामै उपभोक्तामा बिल माग्ने संस्कृतिको उल्लेखनीय विकास भएको छ भने व्यवसायीमाथि सक्कली बिल दिन दबाब पनि बढेको छ।
सरकारले बिललाई पुरस्कार योजनासँग जोड्दै हरेक दिन एक लाख रुपैयाँ र प्रत्येक १५ दिनमा १० लाख रुपैयाँसम्मको बम्पर पुरस्कार दिने व्यवस्था गरेपछि उपभोक्ताले सामान खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल माग्न थालेका छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार यसले कर छली नियन्त्रण, औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार र राजस्व संकलन वृद्धि गर्ने दिशामा सकारात्मक संकेत देखाएको छ।
नेपालमा लामो समयदेखि घरजग्गा, सुनचाँदी, विद्युतीय सामग्री, कपडा तथा अन्य महँगा वस्तुको कारोबारमा वास्तविक मूल्यभन्दा कम रकमको बिल काट्ने, बिल नै नदिने वा नक्कली बिल बनाएर कर छल्ने प्रवृत्ति ठूलो समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ।
यही कारण सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न कठिनाइ भोग्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिनामै करिब एक खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा राजस्व संकलन भए पनि लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठाउन अझै चुनौती कायम रहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीका अनुसार पुरस्कार कार्यक्रम सुरु भएपछि उपभोक्ताबाट ‘बिल नदिने पसल’ विरुद्ध उजुरी उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।
विशेष गरी हेलो सरकार तथा विभागमा न्युरोडलगायत प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका व्यवसायीले सक्कली बिल दिन नमानेको गुनासो धेरै आएको उहाँले बताउनुभयो।
“सामान खरिद गरेपछि सक्कली बिल पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो,” उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो उद्देश्य पुरस्कारभन्दा पनि बिल लिने संस्कृतिको विकास गर्नु हो।” विभागका अनुसार बजार अनुगमन अझ प्रभावकारी बनाउने तयारीसमेत भइरहेको छ।
करदाता प्रोत्साहन विश्वव्यापी अभ्यास
करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम नेपालका लागि नयाँ भए पनि विश्वका धेरै आर्थिक रूपमा सबल मुलुकले वर्षौंदेखि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
बिल लटरी, कर फिर्ता (भ्याट रिबेट) तथा विभिन्न प्रोत्साहन योजनामार्फत ती देशहरूले कर अनुपालन बढाउनुका साथै औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका छन्।
विश्वकै पुरानो करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम ताइवानले सन् १९५१ देखि सञ्चालन गर्दै आएको युनिफर्म इन्भोइस लटरी हो। प्रत्येक खरिदको बिललाई लटरीसँग जोड्ने यस कार्यक्रमले उपभोक्तामा बिल लिने बानी विकास गर्न र कर छली नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ।
पोर्चुगलले सन् २०१४ देखि ‘फातुरा दा सोर्ते’ नामक बिल लटरी सञ्चालन गर्दै आएको छ। उपभोक्ताले करदाता नम्बर उल्लेख गरिएको बिल लिए पुरस्कार जित्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई विद्युतीय बिल प्रणालीसँग पनि जोडिएको छ।
माल्टाले सन् १९९७ देखि फिस्कल रिसिप्ट लटरी सञ्चालन गर्दै आएको छ भने स्लोभाकियाले सन् २०१३ र पोल्यान्डले सन् २०१५ देखि रिसिप्ट लटरी लागू गरी विशेषगरी खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा कर छली नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका छन्।
ब्राजिलको साओ पाउलो राज्यमा सञ्चालन भइरहेको नोटा फिस्काल पाउलिस्ता कार्यक्रमअन्तर्गत उपभोक्ताले कर फिर्तासँगै पुरस्कार पनि प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। विभिन्न अध्ययनले यस कार्यक्रमले करयोग्य कारोबार र राजस्व संकलन उल्लेखनीय रूपमा बढाएको देखाएका छन्।
दक्षिण कोरियाले नगद रसिद प्रणाली, आयकर छुट तथा विभिन्न पुरस्कार योजनामार्फत उपभोक्तालाई आधिकारिक बिल लिन प्रोत्साहित गर्दै आएको छ। मङ्गोलियाले विद्युतीय बिल, भ्याट फिर्ता र लटरीलाई एकीकृत गरेर कर प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ।
त्यस्तै उरुग्वेमा डिजिटल भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था छ भने ताञ्जानियाले पनि रिसिप्ट लटरीमार्फत कर अनुपालन बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।
यसका अतिरिक्त इटाली, ग्रीस, क्रोएसिया, रोमानिया, स्लोभेनिया, लाट्भिया, लिथुआनिया, चेक गणतन्त्र लगायतका युरोपेली मुलुकहरूले पनि विभिन्न समयमा बिल लटरी, कर छुट तथा उपभोक्ता प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
बजारमा अझै चुनौती
विभागका अनुसार कतिपय व्यवसायीले क्यूआरमार्फत एउटा रकम लिने तर बिलमा फरक रकम उल्लेख गर्ने गरेको पनि भेटिएको छ। यसले कर छलीका नयाँ स्वरूपहरू अझै कायम रहेको देखाएको छ।
यद्यपि पुरस्कार योजनाले उपभोक्ताको सक्रियता बढाएको, व्यवसायीलाई पारदर्शी कारोबार गर्न दबाब दिएको तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने दिशामा सकारात्मक वातावरण सिर्जना गरेको विभागको निष्कर्ष छ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार यस्ता कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य उपभोक्तालाई बिल लिन प्रेरित गर्नु, व्यवसायीलाई वास्तविक कारोबार देखाउन बाध्य बनाउनु, कर छली नियन्त्रण गर्नु र राजस्व संकलन वृद्धि गर्नु हो।
यसबाट औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा विस्तार हुने, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कायम हुने तथा राज्यको विकास खर्चका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्