जलवायु परिवर्तनका कारण भैरहेको तापक्रम वृद्धिले उत्पन्न समस्याका कारण सन् २०५० सम्ममा १.२ अर्बसम्म मानिस विस्थापित हुन सक्ने चिन्ता राष्ट्रसङ्घीय अधिकारीहरूले गरेका छन् ।
राष्ट्रसङ्घका एक उच्च अधिकारीले पलाउमा सोमबार प्रशान्त महासागरमा बढ्दो समुद्री सतहबारे विश्वका नेताहरू संवेदनशील बन्नुपर्ने बताउँदै सो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
ती अधिकारीका अनुसार विश्वको प्रमुख अर्थतन्त्र मानिने मुलुकका नेताहरूले प्रशान्त महासागरको एउटा टापुमा उभिएर समुद्री सतहको उच्च वृद्धि वास्तविकता आफ्नै आँखाले देख्नुपर्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी उपमहासचिव अमिना मोहम्मदले गत साता नेपालमा भएको घातक बाढीलाई उल्लेख गर्दै प्रशान्त महासागरमा बढ्दो समुद्री सतह त्यसको ‘अर्को पाटो’ भएको बताउनुभयो ।
“हामीलाई पहिले नै थाहा थियो कि तातो जलवायुले विश्वका बरफलाई असाधारण गतिमा परिवर्तन गरिरहेको छ, जसले हिमनदीमुनि बस्ने समुदायलाई मात्र खतरामा पार्दैन, बरु हाम्रा महासागरहरूमा थप पानी थुपारिरहेको छ,” उहाँले पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो ।
मोहम्मदले पलाउमा बोल्दै भन्नुभयो, “प्रशान्त क्षेत्रका नेताहरू जलवायु परिवर्तन, अपराध र क्षेत्रीय सुरक्षालगायतका चुनौतीहरूबारे छलफल गर्न वार्षिक शिखर सम्मेलनका लागि भेला भएका छन् । उनीहरूले मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तनका कारकलाई नियन्त्रण गर्न पहलहरूलाई थप सशक्तताका समथ अघि बढाउनुपर्छ ।”
मोहम्मदका अनुसार राष्ट्रसङ्घले जी–२० समूह राष्ट्रका नेताहरूलाई अक्टोबरमा विश्वको सानो राष्ट्रमध्ये एक मुलुक टुभालुमा आयोजना हुने बैठकमा सहभागी भई प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरिरहेको छ । यो बैठक टर्कीमा हुने आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलनअघि हुनेछ ।
“हामीलाई लाग्छ कि उनीहरू आएर विश्वलाई उनीहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा साँच्चै संलग्न हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । यद्यपि सम्मेलनमा प्रशान्त क्षेत्रबाहिरका थोरै नेता मात्र यात्रा गर्ने चिन्ता छ ।
जलवायु सङ्कटमा सबैभन्दा संवेदनशील देशहरूमध्ये एक टुभालुले वैज्ञानिकहरूले अधिकांश भूमि डुब्न सक्ने भविष्यवाणी गरेपछि आफ्नो जनसङ्ख्यालाई स्थानान्तरण गर्न तयारी गरिरहेको छ ।
पलाउका वातावरण मन्त्री स्टिभन भिक्टरले भन्नुभयो, “प्रशान्त क्षेत्र ‘कुनै पनि अनुदान माग्दै छैन’ तर बढ्दो समुद्री सतहबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायहरूलाई सामना गर्न उनीहरूसँग स्रोत कम छन्। यो समृद्ध राष्ट्रले बुझ्नुपर्छ । समस्यालाई उनीहरू आएर प्रत्यक्ष देख्नुपर्छ र समाधानका लागि तत्पर बन्नुपर्छ ।”
सोमबार प्रकाशित संयुक्त राष्ट्रको प्रतिवेदनले महासागर तातो बन्दै जाँदा र हिमनदी पग्लने कारणले समुद्री सतह वृद्धि रेकर्ड गतिमा भइरहेको देखाएको छ।
“सन् २०५० सम्ममा १।२ अर्बसम्म मानिस विस्थापित हुन सक्छन् भने प्रशान्त टापु राष्ट्रहरूमा समुद्री सतह वृद्धि विश्वको औसतभन्दा दोब्बर छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यसले वित्तपोषणको खाडल पनि उजागर गरेको छ। विकासशील देशहरूलाई अनुकूलनका लागि ३१०–३६५ अर्ब डलर चाहिन्छ, तर सन् २०२३ मा अनुकूलन वित्त मात्र २६ अर्ब डलर उपलब्ध थियो ।
कोरल चट्टानहरू दबाबमा
सोमबार पलाउमा वैज्ञानिकहरूले जारी गरेको अर्को प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कोरल चट्टानहरू ‘पतनको सङ्घार’मा छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण ४० वर्षमा कडा कोरलको विश्वव्यापी अवस्था ९।५ प्रतिशत घटेको छ ।”
‘ग्लोबल कोरल रिफ मोनिटरिङ नेटवर्क’ले १२० देशका ३७ हजार चट्टानका तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा प्रमुख ‘ब्लीचिङ’ का घटनाहरूबीचको समय अन्तर साँघुरिएको पाइएको छ ।
ब्लीचिङपछि पर्याप्त समय भएमा चट्टानहरू पुनःप्राप्त हुन सक्छन्, तर समुद्री ताप लहरको आवृत्तिले आंशिक प्रगति मात्र हुन्छ । अध्ययनले सन् २०१० देखि हरेक पाँचदेखि छ वर्षमा प्रमुख ब्लीचिङ घटना भएको पत्ता लगाएको छ ।
“हामी उनीहरूलाई पुनःप्राप्त गर्न आवश्यक अवस्था बिस्तारै नष्ट गर्दैछौँ,” अध्ययनका प्रमुख लेखक म्यानुएल गोन्जालेज रिभेरोले भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनले अझ बारम्बार र गम्भीर समुद्री ताप लहर निम्त्याइरहेको छ, र कमसल पानीको गुणस्तर, अत्यधिक माछा मार्ने क्रम र तटीय विकासजस्ता स्थानीय दबाबले चट्टानहरूलाई यसको सामना गर्न अझ कमजोर बनाइरहेको छ ।”
सबैभन्दा बढी प्रभावितमध्ये अस्ट्रेलिया, प्रशान्त र क्यारिबियनका चट्टानहरू रहेका छन् । लगभग १० करोड मानिस कोरल चट्टानबाट पाँच किलोमिटरभित्र बस्छन्, जुन दुई दशकमा ४६ प्रतिशतको वृद्धि हो।
“प्रशान्त राष्ट्रहरूका लागि समुद्र राजमार्ग थियो, जसले मानिसहरूलाई जोड्थ्यो, तर अहिले सङ्कटमा छ,” पलाउका राष्ट्रपति सुरान्जेल ह्विप्प्सले भन्नुभयो ।
भोटेकोशी विपत्तिको पाठ : नेपाल–चीनबीच स्थायी ‘हिमाली जलवायु संयन्त्र’ आवश्यक
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्