हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै हामीले खेप्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकार बाढी प्रभावितहरुको खोज, उद्धार, उपचार, राहत र नागरिकको सुरक्षित व्यवस्थापनमा दृढता तथा सक्रियताका साथ लागिरहेको बताउनुभएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सोमबार प्रधानमन्त्री शाहले यस कार्यको अग्रपंक्तिमा रहेर आफ्नो ज्यानको समेत वास्ता नगरी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, मिडिया, विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरुसँगै स्वयंसेवक संस्था तथा आमनागरिकको भूमिका कदरयोग्य र प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
“यस अवधिमा यहाँहरुले देखाउनुभएको धैर्य, साथ, सहयोग र समन्वयप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ । विपद् व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिएको साथ तथा सहयोग निकै महत्वपूर्ण छ । साथै, हाम्रा मित्रराष्ट्रहरु, स्वदेशी र विदेशी सङ्घसंस्था, सञ्चारमाध्यम लगायतका सबै सरोकारवालाले देखाउनुभएको सदासयता र सहयोग अनुकरणीय छ”, प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी नदीमा गएको बाढी सामान्य नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ । “हिमालय क्षेत्रमा हिउँ चट्टानको हिमपहिरोबाट सृजित यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्ति हो । यस घटनाले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै हामीले खेप्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको सङ्केत गरेको छ । त्यसैले यो क्षेत्र सतर्क हुनैपर्छ, सँगसँगै हामीले अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नु परेको विपद्को विषयबारे बलियो गरी उठान गर्नुपर्ने पनि समय आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सरकार अहिले प्रभावित क्षेत्रमा अझै पनि खोज र उद्धारमा केन्द्रित छ । सँगसँगै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका लागि राहत सङ्कलन तथा वितरण पनि सरकारको प्राथमिकतामै छ ।
काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न स्थानमा सङ्घसंस्था र आम नागरिकबाट प्राप्त राहत सामग्री सङ्कलन गरी प्रभावित नागरिक समक्ष पुर्याउने काम भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभयो ।
यस कार्यमा अन्तरराष्ट्रिय जगतले पनि सघाइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हालसम्म भारत, चीन, अमेरिका, युएई, कतार, जापान, स्वीट्जरल्याण्ड, अष्ट्रेलियालगायत मित्र राष्ट्रहरुबाट सहयोग प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो ।
“हाम्रा सुरक्षाकर्मीले हवाई र सडकमार्गमार्फत प्रभावित क्षेत्र (रसुवा, नुवाकोट र धादिङ) का चार वटा सङ्कलन केन्द्र हुँदै रसुवा र नुवाकोट जिल्लाका २७ वटा वितरण केन्द्रमार्फत तीन हजार ६९६ जना प्रभावित नागरिकसम्म पुर्याइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
साथै प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा ती केन्द्रहरुमा आश्रय तथा राहत व्यवस्थापनमा सक्रियताका साथ जुटिरहेका रहेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ । सरकारले राहत सङ्कलन र वितरणबारे राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकारणले निरन्तर जानकारी समेत गराइरहेका छ ।
राहत सङ्कलन तथा वितरण कति प्रभावकारी भइरहेको छ भनेर हामीले हाम्रा सचिवालयका सदस्यहरु र कर्मचारीहरुलाई समेत प्रभावित क्षेत्रमै परिचालन गरिरहेकोसमेत उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले बाढीका कारण प्रभावित बनेको नुवाकोटको त्रिशूलीपारिको भू–भाग पुनःसडक सञ्जालमा जोडिएको बताउनुभएको छ । गल्छी–त्रिशूली राजमार्गअन्तर्गत त्रिशूली नदीको दायाँ किनार हुँदै कल्लेरीटार, कोशीखोला, पिपलटार, दर्शनटार, छत्रेखोला र गौरीबेँसी भएर त्रिशूली बजारसम्म पुग्ने सडक सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
नुवाकोटका ठूलो सङ्ख्याका रहनुभएका नागरिकको सदरमुकामसँग पुनःसीधा सडक पहुँच स्थापित भएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ ।
“यसबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा उद्धार, राहत सामग्री वितरण तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा थप सहज हुने भएको छ । रसुवा, नुवाकोटदेखि धादिङका अधिकांश स्थानका पुल भत्किएका छन् । यसले आवातजावतमा असर परेको छ । सरकारले ती क्षेत्रमा अस्थायी पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । हामीसँग ४८ मिटर लम्बाइका ६ र ७० मिटरको एक थान बेलिब्रिज छ ।
अहिले तीन ठाउँ (देवीघाटको तादी नदी, त्रिशूली बजार र बेत्रावती बजार) मा बेलिब्रिज राख्ने विषयमा अध्ययन भइसकेको छ”, प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो ।
साथै, भारत सरकारबाट २३० फिट सिङ्गल लेन मोडुलर स्टिल ब्रिज प्राप्त भएको छ । साथै, भारतले थप सात वटा बेलीब्रिज पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको र चीन सरकारबाट ३० वटा बेलिब्रिज चाँडै प्राप्त हुने उहाँको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रमा खोज र उद्धारसँगै सरकारले प्रभावित नागरिकलाई पुनःस्थापना कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफलसमेत अघि बढाएको उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यसका लागि स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रभावित नागरिकको सङ्ख्या तथा भौतिक क्षतिको विवरण समेत संकलन सुरु भइसकेको उहाँको भनाइ छ ।
“हजारौँ नागरिकले घर, परिवार, प्रियजन र जायजेथा गुमाउनुभएको छ । उहाँहरुले भोग्नुभएको यो पीडा सरकारले बुझेको छ । उहाँहरुको पीडामा मलहम लगाउँदै पुनःस्थापनामार्फत सामान्य जनजीवनमा पुर्या उनु अबको बाटो हो । उहाँहरुलाई मानसिक र शारीरिक रुपमा सशक्त बनाउँदै पुनःस्थापना गर्न सरकार लाग्नेछ । पुनःस्थापनाका आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने क्रम जारी छ”, प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो ।




प्रतिक्रिया राख्नुहोस्