सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको प्रारम्भिक पुनःस्थापना तथा अत्यावश्यक पूर्वाधार पुनःसञ्चालनलाई तीव्रता दिन २१ दिनभित्र आवश्यक काम अघि बढाउने गरी उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले प्रभावित क्षेत्रका सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल, खानेपानी, सञ्चार, स्वास्थ्य, पुनर्वास तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधारको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक कामको पहिचान, समन्वय र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नेछ।
साथै, सम्बन्धित मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, विकास साझेदार तथा अन्य सरोकारवालाबीच समन्वय गर्दै कार्यप्रगतिको नियमित अनुगमन र प्रतिवेदन पनि तयार गर्नेछ।
मन्त्रालयका अनुसार कार्यदललाई विपद्बाट भएको क्षति तथा जोखिमको शीघ्र प्राविधिक र वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने, तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने आपत्कालीन पुनःस्थापना तथा अत्यावश्यक सेवाको पहिचान गरी सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
त्यसैगरी, प्रभावित क्षेत्र, संरचना तथा परिवारलाई जोखिम र प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गर्दै तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्ने दायित्व पनि कार्यदललाई तोकिएको छ।
कार्यदलले पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, निर्माण सामग्री तथा वित्तीय स्रोतको आवश्यकता निर्धारण गर्नेछ। साथै, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यदलले पाएको छ।
मन्त्रालयले पुनर्निर्माणका क्रममा ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ (पहिलाभन्दा सुरक्षित र दिगो रूपमा पुनर्निर्माण) अवधारणालाई अनिवार्य रूपमा लागू गरिने जनाएको छ।
यसअन्तर्गत भूगर्भीय अवस्था, जलवायु परिवर्तन, बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राखी भविष्यमा यस्ता विपद्को क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्ने पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। साथै, दोहोरो लगानी, स्रोतको दुरुपयोग तथा अनावश्यक दोहोरिने काम रोक्न एकीकृत योजना र सूचना प्रणालीको प्रयोग गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ।
कार्यदललाई आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक तथा बजेटसम्बन्धी निर्णयका लागि सम्बन्धित निकाय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष सिफारिस गर्ने, कार्यप्रगति तथा देखिएका समस्यासहित समाधानका उपाय नियमित रूपमा प्रतिवेदनमार्फत पेश गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ।
त्यसैगरी, पुनःस्थापनाका कार्यको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै यस विपद्बाट प्राप्त अनुभवका आधारमा भविष्यमा जलवायुजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत सुझाव पनि कार्यदलले सरकारलाई उपलब्ध गराउनेछ।
सरकारका प्रारम्भिक अनुमानअनुसार प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना, पुनःनिर्माण तथा जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणका लागि दशौँ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। त्यसैले नेपालले आफ्नो आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने निष्कर्षसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार तथा जलवायु वित्तीय संयन्त्रहरूको सहयोग आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ।
नेपाल सरकारले यसअघि नै जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित विकासशील मुलुकलाई सहयोग गर्न स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ समक्ष पनि आपत्कालीन सहयोगका लागि औपचारिक अनुरोध गरिसकेको छ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको असमान असर हिमाली मुलुकहरूले सबैभन्दा बढी भोग्नुपरेको भन्दै सरकारले जलवायु न्यायको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जोडदार रूपमा उठाउँदै आएको छ।
सरकारले भोटेकोशीको विपद्लाई नेपालको मात्र नभई विश्वव्यापी जलवायु संकटको प्रत्यक्ष परिणामका रूपमा व्याख्या गरेको छ। विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य रहे पनि हिमाली भूगोलका कारण जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा गम्भीर असर नेपालले भोगिरहेको सरकारको निष्कर्ष छ।
यही कारण सरकारले विकसित राष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा विकास साझेदारहरूले जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुसार आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
विशेष गरी, जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, आपतकालीन राहत, पुनःस्थापना तथा जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त अनुदानमुखी सहयोग तत्काल उपलब्ध गराउनु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा जिम्मेवारी भएको सरकारको धारणा छ।
सरकारका अनुसार भोटेकोशी बाढी नेपालले मात्र सामना गर्नुपर्ने विपद् होइन, औद्योगिकीकरण र उच्च कार्बन उत्सर्जनबाट सिर्जित विश्वव्यापी जलवायु संकटको साझा परिणाम हो।
त्यसैले यस्ता विपद्पछि प्रभावित मुलुकलाई पुनःउत्थानका लागि समयमै आर्थिक, प्राविधिक तथा मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउनु अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन समेत हो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्