नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा साप्ताहिक पत्रिकाको भूमिका कुनै पनि दृष्टिले सामान्य छैन। प्रजातन्त्र पुनःस्थापना होस्, बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना होस्, राष्ट्रियता, सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्धको खबरदारी होस् वा राज्यका गलत निर्णयमाथि जनमत निर्माण गर्ने काम, यी सबैमा साप्ताहिक पत्रिकाहरू अग्रपङ्क्तिमा उभिएका थिए।
विशेष गरी पञ्चायती शासनको कठोर नियन्त्रणका बीच जब अभिव्यक्तिका अधिकांश ढोका बन्द थिए, त्यतिबेला साप्ताहिक पत्रिकाहरू नै वैकल्पिक विचार, प्रतिरोध र लोकतान्त्रिक चेतनाका वाहक बने। सत्ताको निगरानी गर्ने, जनताको आवाज बोल्ने र परिवर्तनको चेतना फैलाउने एउटै सशक्त माध्यम साप्ताहिक पत्रकारिता थियो।
आज मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेको छ। संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको छ। तर विडम्बना, लोकतन्त्र स्थापनाका लागि ऐतिहासिक योगदान दिएका ती साप्ताहिक पत्रिकाहरू नै अहिले अस्तित्वको संकटसँग जुधिरहेका छन्।
मुद्रण लागत, कागजको मूल्य, वितरण खर्च र विज्ञापन बजारको संकुचनले थलिएको छापा पत्रकारितालाई संरक्षण गर्नुपर्ने बेला राज्यले उल्टै लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले आर्थिक संकटलाई मात्र गहिरो बनाएको छैन, विचार प्रवाहको मूलधारलाई कमजोर पार्ने संकेत पनि गरेको अनुभूति सञ्चार क्षेत्रमा बढ्दो छ।
साप्ताहिक पत्रिका केवल एउटा व्यवसाय होइन; यो नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासको अभिलेख हो। मूलधारको पत्रकारिताको जग पनि साप्ताहिक पत्रिकाले निर्माण गरेको हो।
आज स्थापित भएका धेरै पत्रकार, सम्पादक र सञ्चार संस्थाको यात्रा साप्ताहिक पत्रकारिताबाटै सुरु भएको हो। त्यसैले साप्ताहिक पत्रिकाको संकट कुनै एउटा प्रकाशनको संकट मात्र होइन, लोकतान्त्रिक बहस, वैकल्पिक विचार र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको संकट पनि हो।
यही सन्दर्भमा सरकारले २०८३ भदौ ५ गते सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि छापा माध्यमका सम्पादक तथा प्रकाशकहरूबीच व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ।
स्वरोजगारमूलक छापा सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि सञ्चार संस्थाको आम्दानीमा मात्र सीमित नरही यसले प्रेसको आर्थिक आधार, पत्रकारको पेशागत सुरक्षा, नागरिकको सूचनाको अधिकार र लोकतान्त्रिक विमर्शको निरन्तरतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
आर्थिक रूपमा थलिएका छापा माध्यमलाई राहत र संरक्षण दिनुपर्ने समयमा उनीहरूको प्रमुख आयस्रोतमै प्रहार हुनु स्वाभाविक रूपमा शंकाको विषय बनेको छ। प्रश्न उठ्न थालेको छ, के यो केवल खर्च कटौती हो, वा आलोचनात्मक आवाजलाई क्रमशः कमजोर बनाउने नयाँ रणनीति ?
यही चिन्तालाई केन्द्रमा राख्दै नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले सरकारको निर्णयलाई सामान्य प्रशासनिक कदम नभई प्रेस स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयका रूपमा लिएको छ।
यस विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले विभिन्न छापा माध्यमका सम्पादक तथा प्रकाशकसँग राय–सुझाव संकलन गरेपछि दामोदरप्रसाद दवाडीको संयोजकत्वमा ‘छापा माध्यम बचाउ सुझाव कार्यदल’ गठन गरेको थियो।
कार्यदलमा डा. केशव देवकोटा, टंक कार्की, हेमराज सिलवाल, मुक्ति बास्तोला, विश्वराज किराँत, सीता पोखरेल, नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, डिल्लीराम भट्टराई, पदमराज जोशी, देवेन्द्र चुडाल र कल्पना खड्का सदस्य रहेका छन्।
कार्यदलले अध्ययन, छलफल र सुझावका आधारमा सरकारको निर्णय सच्याउन दबाब दिने र आवश्यक परे आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ।
कार्यदलको प्रमुख माग लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ मा गरिएको पहिलो संशोधन पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने रहेको छ।
मुद्रण, कागज, वितरण तथा सञ्चालन लागत निरन्तर बढिरहेका बेला विज्ञापन रकम घटाउनुको सट्टा समयानुकूल पुनरावलोकन गरी वृद्धि गर्नुपर्ने कार्यदलको धारणा छ। यसले एउटा मूल प्रश्न उठाएको छ, छापा माध्यमको लागत बढिरहेका बेला राज्यले संस्थागत सहयोग किन घटाउँदैछ ?
सार्वजनिक सूचना नागरिकसम्म पुर्याउनु राज्यको दायित्व हो। त्यसका लागि सञ्चारमाध्यमले आफ्नो पूर्वाधार, जनशक्ति, सम्पादकीय संयन्त्र र वितरण प्रणाली परिचालन गर्छन्।
त्यसैले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई सरकारको कृपा वा अनुदानका रूपमा होइन, सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा सञ्चारमाध्यमले निर्वाह गरेको भूमिकाप्रतिको राज्यको दायित्वका रूपमा बुझिनुपर्छ।
यही सन्दर्भमा सरकारका नीति र निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने तथा नागरिकका पक्षमा खबरदारी गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने नीति कतै अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको माध्यम त बनिरहेको छैन भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ।
यसको असर विशेषगरी सीमित लगानी, आफ्नै श्रम र पेशागत प्रतिबद्धताका आधारमा सञ्चालित साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिक पत्रपत्रिकामा बढी पर्ने देखिन्छ। एउटा पत्रिका बन्द हुनु केवल एउटा संस्था बन्द हुनु होइन; त्यससँग जोडिएका पत्रकार, कर्मचारी, मुद्रक, वितरक र पाठकको सूचना पहुँचसमेत कमजोर हुनु हो।
कार्यदलले संशोधित कार्यविधि खारेज नभएसम्म कटौती गरिएको दरअनुसारको बिल नबुझाउने वातावरण बनाउन नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिलाई आग्रह गर्ने तथा देशभरका छापा माध्यमसँग समन्वय गरी साझा दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
यससँगै विज्ञापन बोर्डमा सञ्चारमाध्यमको अनिवार्य सूचीकरणको व्यवस्था हटाउन, लोककल्याणकारीलगायत सम्पूर्ण विज्ञापनबाट बोर्डले कटाउँदै आएको ३ प्रतिशत रकम खारेज गर्न तथा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को समाचार बुलेटिन न्यूनतम र व्यवहारिक मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।
सञ्चार क्षेत्र आर्थिक संकटमा रहेका बेला यस्ता अतिरिक्त आर्थिक भारले छापा माध्यमको अस्तित्व झन् कमजोर बनाउने कार्यदलको निष्कर्ष छ।
सरकारको सञ्चार नीति र व्यवहारबीच देखिएको विरोधाभास पनि उत्तिकै चिन्ताजनक छ। एकातिर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, अर्कोतिर कार्यविधि संशोधनमार्फत निजी सञ्चारमाध्यमको पहुँच सीमित गर्ने प्रयास गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यसँग मेल खाँदैन।
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने पूर्वनिर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको अवस्थामा त्यसकै मर्मविपरीत अप्रत्यक्ष बन्देज लगाउने प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैन।
त्यस्तै सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, वस्तुगत र समानुपातिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सञ्चारमाध्यमको पहुँच, नियमितता, प्रसार र लगानीका आधारमा स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी राजनीतिक पहुँच वा प्रशासनिक प्रभावका आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
काठमाडौं शाखाले तत्काल आन्दोलनभन्दा पहिले संवाद र दबाबको रणनीति अपनाउने निर्णय गरेको छ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, सम्बन्धित निकाय र राजनीतिक दलसँग छलफल गर्ने तथा माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना बनाइएको छ।
सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रेसलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएर राज्य बलियो हुँदैन। आलोचनात्मक आवाज दबाएर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। स्वतन्त्र, सबल र आर्थिक रूपमा टिकाउ सञ्चारमाध्यम नै लोकतन्त्रका सुरक्षाकवच हुन्।
त्यसैले अहिलेको प्रश्न केवल लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम घटाउने वा नघटाउने मात्र होइन। प्रश्न राज्यले स्वतन्त्र प्रेसलाई लोकतन्त्रको साझेदारका रूपमा हेर्छ कि नियन्त्रण गर्नुपर्ने क्षेत्रका रूपमा?
नागरिकको सूचनाको अधिकारलाई बलियो बनाउन चाहन्छ कि आलोचनात्मक आवाजलाई आर्थिक रूपमा कमजोर पार्न खोज्छ? यी प्रश्नको उत्तर सरकारले आफ्ना नीतिगत निर्णय र व्यवहारबाट दिनुपर्ने बेला आएको छ।
लोककल्याणकारी विज्ञापन सार्वजनिक सूचना प्रवाह गर्ने सञ्चारमाध्यमप्रति राज्यको दायित्व हो। त्यसैले संशोधित कार्यविधि पुनरावलोकन गरी विज्ञापन रकम समयानुकूल वृद्धि गर्ने, समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्ने, विज्ञापन बोर्डको ३ प्रतिशत कटौती अन्त्य गर्ने, निजी सञ्चारमाध्यममाथिका अप्रत्यक्ष बन्देज हटाउने र राससको समाचार बुलेटिनलाई व्यवहारिक शुल्कमा उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्छ।
अन्यथा सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर पार्ने कुनै पनि नीति अन्ततः लोकतन्त्रकै लागि महँगो साबित हुनेछ। सरकारको यो निर्णय केवल विज्ञापन रकम कटौतीको प्रशासनिक निर्णयका रूपमा होइन, स्वतन्त्र प्रेसको आर्थिक आधार कमजोर पार्ने नीतिका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुन सक्छ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ।)
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्