नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सहसंयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक उपलब्धिको संरक्षण र जनताको अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि परिवर्तनकारी शक्तिहरूबीच एकता, सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।
शनिबार वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त मौलिक हक, लोकतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता तथा सामाजिक न्यायका उपलब्धि संरक्षण गर्दै नागरिकका अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न परिवर्तनकारी शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “संविधान सामान्य परिवर्तनबाट आएको होइन, लामो सङ्घर्ष र बलिदानको परिणाम हो। अहिलेको संविधानको रक्षा गर्न राजनीतिक दलबीच एकता, सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ। जनतालाई सुशासनसहितको सेवा प्रवाह गर्न सबै एक भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।”
सहसंयोजक नेपालले आदिवासी, महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्र तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका संवैधानिक अधिकार संरक्षण गर्नु सबै राजनीतिक शक्तिको दायित्व भएको बताउनुभयो।
यही भदौ १० गते भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै उहाँले बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई थप तीव्रता दिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “देश अहिले विपत्मा छ। हिमाली बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। खोजी तथा उद्धार कार्यमा सरकारले उपलब्ध स्रोतसाधन, विभिन्न सङ्घसंस्था तथा राजनीतिक दललाई समेत परिचालन गर्न सक्नुपर्छ।”
सहसंयोजक नेपालले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने मागसमेत गर्नुभयो। आन्दोलनका क्रममा भएका मानवीय तथा भौतिक क्षतिको वास्तविकता सार्वजनिक गर्दै दोषी देखिए कानुनी कारबाही र निर्दोषलाई संरक्षण गर्ने गरी निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँको भनाइ पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएको राजनीतिक असन्तुष्टि र परिवर्तनको चाहनासँग पनि जोडिएको छ। जेनजी आन्दोलन, त्यसपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम तथा फागुन २१ गतेको निर्वाचनले पुराना राजनीतिक शक्तिहरूको परम्परागत जनाधारमा गम्भीर प्रश्न उठाएको देखिएको छ।
लामो समय सत्तामा रहेका पुराना दलहरू अहिले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व, जनविश्वास र संगठनात्मक आधार जोगाउने चुनौतीमा छन्। भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव, सेवा प्रवाहमा कमजोरी, राजनीतिक भागबन्डा, नेतृत्वको पुस्तान्तरणमा अनिच्छा तथा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोपले उनीहरूप्रति नागरिक असन्तुष्टि बढेको छ।
यही परिस्थितिमा पुराना दलहरू र तिनका नेताहरूले संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र तथा राजनीतिक स्थायित्वको मुद्दालाई जोड दिन थालेका छन्। तर केवल संविधान र लोकतन्त्रको नाम दोहोर्याएर मात्र जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न नसकिने र विगतका कमजोरी सच्याएर व्यवहारमै सुशासन तथा जनउत्तरदायी राजनीति स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती उनीहरूका सामु रहेको छ।
अर्कोतर्फ, पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ शक्तिको उदय र पुराना दलहरूको कमजोर प्रदर्शनले परिवर्तनकारी तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच एकता आवश्यक छ कि प्रतिस्पर्धा नै पर्याप्त हुन्छ भन्ने बहससमेत तीव्र बनाएको छ। वर्तमान परिस्थितिमा पुराना दलहरूभित्रै पनि विभाजन र प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्य तथा एकतामार्फत राजनीतिक आधार जोगाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
नेपालले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने नाममा मात्रै होइन, जनताका दैनिक समस्या समाधान गर्ने साझा एजेन्डामा समेत राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न र मुलुकलाई सुशासन तथा समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहकार्य अपरिहार्य छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले वर्तमान सरकारप्रति जनताको तीव्र आकाङ्क्षा रहेको उल्लेख गर्दै जनचाहनाअनुसार प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको सुरक्षा, सुशासन, सेवा प्रवाह तथा विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहत हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
समग्रमा, नेपालको भनाइले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि पुराना राजनीतिक शक्तिसामु देखिएको चुनौतीलाई पनि संकेत गरेको छ। जनतामा बढेको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न नसके पुराना दलहरूको राजनीतिक आधार थप कमजोर हुने जोखिम छ भने, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने हो भने ती दलहरूले विगतको कार्यशैलीमाथि आत्मसमीक्षा गर्दै नयाँ राजनीतिक संस्कार, नेतृत्व र कार्यशैली विकास गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
यसैबीच, बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा पुराना दलहरूबीच एकता र सहकार्यको आवश्यकता पनि बहसको विषय बनेको छ। राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने उद्देश्यले मात्र नभई संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, सामाजिक न्याय र जनजीविकाका सवालमा साझा धारणा निर्माण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवाज बलियो हुँदै गएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्