आधा विश्व जनसङ्ख्या बोकेको समूह अब विश्व व्यवस्था बदल्ने बाटोमा ?

नयाँदिल्ली- विश्व व्यवस्था तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेका बेला भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा सम्पन्न १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले उदीयमान तथा विकासशील राष्ट्रहरूको बढ्दो सामूहिक शक्ति र बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति-सन्तुलनलाई फेरि एकपटक विश्वसामु प्रस्तुत गरेको छ।

‘रेजिलियन्स, इनोभेसन, कोअपरेसन एन्ड सस्टेनेबिलिटी’ अर्थात् सहनशीलता, नवप्रवर्तन, सहकार्य र दिगोपनलाई मुख्य विषय बनाएर सम्पन्न सम्मेलनले विश्व शासन प्रणालीमा ग्लोबल साउथको भूमिका बढाउनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

११ सदस्यीय विस्तारित ब्रिक्सले नयाँदिल्ली घोषणापत्र जारी गर्दै बहुपक्षीयता, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीको सुधार, विकासशील देशको प्रतिनिधित्व वृद्धि, आर्थिक सहकार्य, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, प्रविधि तथा विश्वव्यापी शान्तिका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। भारत सरकारका अनुसार अहिले ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रले विश्वको करिब ४९.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या, ४० प्रतिशत विश्व अर्थतन्त्र र २६ प्रतिशत विश्व व्यापार प्रतिनिधित्व गर्छन्।

तर नयाँदिल्ली सम्मेलनको महत्त्व घोषणापत्रका शब्दमा मात्र सीमित छैन। रुस–युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वको युद्ध, अमेरिका–चीन तनाव, व्यापारिक प्रतिबन्ध र शुल्क, ऊर्जा बजारमा देखिएको अस्थिरता तथा पश्चिमी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थाप्रति विकासशील राष्ट्रहरूको बढ्दो असन्तुष्टिको पृष्ठभूमिमा ब्रिक्सको विस्तार र सक्रियतालाई हेर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले औँल्याएका छन्। Reuters का अनुसार यसपटकको सम्मेलनमा मध्यपूर्व युद्धले ब्रिक्सभित्रको एकतालाई नै चुनौती दिएको थियो।

घोषणापत्रमा युद्ध र कूटनीतिक समाधान

ब्रिक्सको नयाँदिल्ली घोषणापत्रले मध्यपूर्वमा बढ्दो हिंसाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै अधिकतम संयम अपनाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय विवाद संवाद, परामर्श र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्न आह्वान गरेको छ। एकतर्फी सैन्य कारबाही र आक्रमणको विरोध गरिएको छ।

यसको विशेष अर्थ छ। विस्तारित ब्रिक्समा इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्स दुवै सदस्य छन्। मध्यपूर्वको युद्धमा उनीहरूको रणनीतिक स्थिति फरक छ। त्यसैले यी दुई मुलुकलाई एउटै घोषणापत्रमा ल्याएर साझा धारणा बनाउनुलाई Reuters ले ब्रिक्सका लागि महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

अर्थात्, ब्रिक्स अहिले केवल आर्थिक सहकार्यको मञ्च रहेन। सदस्य राष्ट्रहरूबीच पूर्ण राजनीतिक समानता नभए पनि विश्वका ठूला द्वन्द्व र अन्तर्राष्ट्रिय शासन प्रणालीका विषयमा साझा आवाज निर्माण गर्ने प्रयास यसको नयाँ विशेषता बन्दै गएको छ।

पश्चिमी विश्व व्यवस्थाको विकल्प बन्दैछ ब्रिक्स ?

ब्रिक्सको विस्तारसँगै यसको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो, के यो अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थाको प्रत्यक्ष विकल्प बन्न खोजिरहेको छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणले भने ब्रिक्सलाई तत्काल ‘एन्टी–अमेरिकन गठबन्धन’का रूपमा हेर्नु हतार हुने देखाउँछ। Financial Times ले ब्रिक्सको आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गए पनि चीन–भारत प्रतिस्पर्धा, सदस्य राष्ट्रका फरक रणनीतिक स्वार्थ र चीनको बढ्दो प्रभावप्रतिको चिन्ताले समूहभित्रै एकताको सीमा देखाएको उल्लेख गरेको छ।

रुसले भने ब्रिक्सलाई पश्चिमी नियमबाट स्वतन्त्र विश्वव्यापी विकासको नयाँ मञ्चका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको छ। तर भारतले भने आफूलाई पश्चिम र विकासशील विश्वबीचको ‘पुल’का रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ब्रिक्स कसैको विरुद्धमा नभई सहकार्य र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाका लागि भएको सन्देश दिनुभएको छ।

यसले ब्रिक्सको मूल चरित्र अझै स्पष्ट गर्छ—पश्चिमलाई विस्थापित गर्ने एउटै राजनीतिक गठबन्धनभन्दा विद्यमान विश्व व्यवस्थामा विकासशील राष्ट्रहरूको प्रभाव बढाउने बहुपक्षीय मञ्च।

डलरको विकल्प खोज्ने बहस, तर साझा मुद्रा अझै टाढा

ब्रिक्सबारे लामो समयदेखि चर्चामा रहेको अर्को विषय अमेरिकी डलरको विकल्प निर्माण हो। तर नयाँदिल्ली सम्मेलनले यसमा अपेक्षाकृत व्यावहारिक बाटो रोजेको देखिन्छ।

भारतले तत्काल साझा ब्रिक्स मुद्रा निर्माणको प्रस्तावलाई समर्थन गरेको छैन। बरु सदस्य राष्ट्रबीच आफ्नै राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार, सीमापार भुक्तानी प्रणालीको सुधार तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई जोड्ने दिशामा अघि बढ्न खोजेको छ। भारतीय अधिकारीहरूले अहिले ब्रिक्स मुद्राको प्रस्ताव नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

यसको अर्थ ब्रिक्सले डलरलाई रातारात विस्थापित गर्न खोजेको भन्दा डलरमा अत्यधिक निर्भर विश्व व्यापार प्रणालीबाट सदस्य राष्ट्रहरूको जोखिम घटाउने वैकल्पिक वित्तीय संरचना निर्माण गर्न खोजिरहेको देखिन्छ।

व्यापारिक शुल्क, एकतर्फी प्रतिबन्ध र गैर–शुल्कीय अवरोधप्रति घोषणापत्रमा व्यक्त असन्तुष्टिले पनि यही संकेत गर्छ। ब्रिक्स राष्ट्रहरूले यस्ता कदमले विकासशील मुलुकको आर्थिक वृद्धि तथा विश्व व्यापारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघ सुधारको माग

नयाँदिल्ली घोषणापत्रको महत्वपूर्ण पक्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको सुधार हो। ब्रिक्सले सुरक्षा परिषद्सहित संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अझ लोकतान्त्रिक, प्रतिनिधिमूलक र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने दोहोर्‍याएको छ।

विशेषगरी अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकाका विकासशील मुलुकलाई विश्व निर्णय प्रक्रियामा बढी प्रतिनिधित्व दिनुपर्ने उसको माग छ। यसले लामो समयदेखि उठ्दै आएको ‘विश्व अर्थतन्त्र बदलियो, तर विश्व शासन प्रणाली बदलिएको छैन’ भन्ने विकासशील मुलुकहरूको तर्कलाई पुनः अगाडि ल्याएको छ।

भारतका लागि यसको अर्को रणनीतिक अर्थ पनि छ। नयाँदिल्लीले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताका लागि आफ्नो दाबी बलियो बनाउँदै आएको छ। ब्रिक्सको सामूहिक समर्थनले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक वजन बढाउन सक्छ।

चीन–भारत सम्बन्धमा पनि ‘ब्रिक्स प्रभाव’

यसपटकको सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भारत भ्रमणलाई पनि विशेष महत्त्व दिइएको छ। सन् २०२० को सीमा तनावपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आएको थियो। सीको भारत भ्रमण सात वर्षपछि भएको हो।

सी र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको भेटवार्तामा दुई देशले दीर्घकालीन विकास र सम्बन्ध सुधारका विषयमा जोड दिएका छन्। सीमा विवाद कायमै रहे पनि व्यापार, जनस्तरीय सम्पर्क र आर्थिक सहकार्यलाई अघि बढाउने संकेत देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।

यसले ब्रिक्सको एउटा रोचक पक्ष उजागर गर्छ—एकै संगठनभित्र रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा रहेका चीन र भारत पनि साझा आर्थिक तथा बहुपक्षीय हितका लागि संवादको टेबलमा बस्न बाध्य छन्।

जलवायु र ऊर्जा : विकासशील राष्ट्रको फरक प्राथमिकता

घोषणापत्रले जलवायु परिवर्तन र ऊर्जा संक्रमणलाई पनि महत्वपूर्ण विषय बनाएको छ। तर ब्रिक्सले विकसित पश्चिमी मुलुकहरूले अघि सारेको ऊर्जा संक्रमणको एकरूप मोडेललाई मात्र स्वीकार गरेको छैन।

घोषणापत्रले ऊर्जा संक्रमण न्यायपूर्ण, व्यवस्थित, समतामूलक र समावेशी हुनुपर्ने बताउँदै विकासशील मुलुकको आवश्यकता र राष्ट्रिय परिस्थितिलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। जीवाश्म इन्धनले अझै विकासशील अर्थतन्त्रमा भूमिका खेल्ने स्वीकार गर्दै प्रविधिको विविध विकल्प र ऊर्जा सुरक्षामा जोड दिइएको छ।

यो विषय नेपालजस्ता विकासशील र जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि पनि महत्वपूर्ण छ। जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी भोगिरहेका तर उत्सर्जनमा न्यून योगदान भएका मुलुकहरूले विकासको अधिकार, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी’को सिद्धान्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा निरन्तर उठाउँदै आएका छन्।

प्रविधि, अन्तरिक्षदेखि स्वास्थ्यसम्म सहकार्य

ब्रिक्सको एजेन्डा अब परम्परागत व्यापार र वित्तभन्दा निकै पर फैलिएको छ। नयाँदिल्ली घोषणापत्रले डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अन्तरिक्ष, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा सहकार्य बढाउने दिशालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ।

ब्रिक्स रिमोट सेन्सिङ स्याटेलाइट कन्स्टेलेसन विस्तार, अन्तरिक्ष परिषद्को सम्भावित संरचना, क्वान्टम प्रविधि तथा वैज्ञानिक ज्ञान आदानप्रदानका विषयमा प्रगति भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

यसले ब्रिक्सलाई केवल ‘राजनीतिक समूह’बाट विकास, प्रविधि र नवप्रवर्तनको साझा प्लेटफर्ममा रूपान्तरण गर्ने प्रयास भइरहेको देखाउँछ।

चुनौती कम छैन

ब्रिक्सको शक्ति यसको आकार र विविधतामा छ भने कमजोरी पनि त्यहीँ छ। चीन, भारत, रुस, इरान, साउदी अरब र यूएईजस्ता फरक रणनीतिक स्वार्थ भएका मुलुकलाई एउटै साझा एजेन्डामा लामो समयसम्म बाँधेर राख्नु सजिलो छैन।

मध्यपूर्व युद्धले यसपटक यही चुनौती देखायो। यसअघि ब्रिक्सका विदेशमन्त्रीहरू नै मध्यपूर्व संकटमा साझा वक्तव्य जारी गर्न नसकेको घटना भएको थियो।

चीन र भारतबीच सीमा तथा आर्थिक प्रतिस्पर्धा छ। भारत र चीन दुवै अमेरिकासँग फरक–फरक स्तरको रणनीतिक सम्बन्ध राख्छन्। रुस पश्चिमसँग प्रत्यक्ष टकरावमा छ भने ब्रिक्सका केही सदस्य त्यसरी ध्रुवीकृत हुन चाहँदैनन्।

त्यसैले ब्रिक्सको आगामी सफलता कति ठूलो भयो भन्नेभन्दा कति प्रभावकारी निर्णय गर्न सक्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुनेछ।

घोषणाबाट कार्यान्वयनतर्फको चुनौती

नयाँदिल्ली घोषणापत्रले ब्रिक्सलाई थप संस्थागत, व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। भारतको अध्यक्षतामा एक वर्षमा ३० सहरमा ४०० भन्दा बढी बैठक तथा कार्यक्रम सम्पन्न भएको र राजनीतिक, आर्थिक, प्राविधिक तथा जनस्तरीय सहकार्य अघि बढेको घोषणा गरिएको छ।

अब मुख्य प्रश्न घोषणापत्रका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा कसरी रूपान्तरण हुन्छन् भन्ने हो।

यदि ब्रिक्सले सीमापार भुक्तानी, विकास वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु वित्त, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र पूर्वाधारमा ठोस संयन्त्र बनाउन सक्यो भने यसको प्रभाव विश्व राजनीतिभन्दा पनि विश्व अर्थतन्त्रमा बढी देखिन सक्छ।

तर यदि यो केवल पश्चिमी शक्ति संरचनाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने साझा मञ्चमा सीमित भयो भने यसको सम्भावना त्यति प्रभावकारी नहुन सक्छ।

नेपालका लागि के अर्थ ?

ब्रिक्सको विस्तार र ग्लोबल साउथको बढ्दो सहकार्य नेपालका लागि पनि रणनीतिक अवसरको विषय हो। नेपाल स्वयं ठूलो अर्थतन्त्र नभए पनि जलवायु जोखिम, हिमाली पारिस्थितिकी, जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार र भौगोलिक अवस्थाका कारण ब्रिक्स राष्ट्रहरूको विकास एजेन्डासँग जोडिन सक्ने सम्भावना राख्छ।

विशेषगरी हिमालयमा बढ्दो जलवायु जोखिम, हिमताल विस्फोट, बाढी–पहिरो, जलस्रोत व्यवस्थापन तथा विपद् पूर्वसूचना प्रणालीमा भारत र चीनसँग सहकार्य नेपालका लागि प्रत्यक्ष महत्त्वको विषय हो। ब्रिक्सले जलवायु अनुकूलन, दिगो पूर्वाधार र विकासशील मुलुकको क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिन सके नेपालले पनि त्यसबाट लाभ लिन सक्छ।

तर नेपालका लागि चुनौती पनि उत्तिकै स्पष्ट छ—भारत, चीन, अमेरिका तथा अन्य शक्तिसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै ग्लोबल साउथको नयाँ आर्थिक तथा कूटनीतिक संरचनाबाट आफ्नो राष्ट्रिय हित कसरी अधिकतम हासिल गर्ने ?

नयाँदिल्ली सम्मेलनले यही बदलिँदो विश्व व्यवस्थाको संकेत गरेको छ। ब्रिक्स तत्काल पश्चिमको विकल्प बनेको छैन, तर विश्व शक्ति-सन्तुलनमा पश्चिमबाहेकका केन्द्रहरूको प्रभाव बढ्दै गएको स्पष्ट छ।

करिब आधा विश्व जनसङ्ख्या र विश्व अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा समेटिएको यो समूह अब विश्व व्यवस्थाको ‘दर्शक’ मात्र नभई नियम निर्माणमा आफ्नो हिस्सा खोज्ने शक्तिका रूपमा अघि बढिरहेको छ।

यस अर्थमा नयाँदिल्ली घोषणापत्रको सबैभन्दा ठूलो सन्देश सम्भवतः यही हो—विश्व व्यवस्था अब एकध्रुवीय निर्णयबाट चल्ने होइन, धेरै शक्ति केन्द्रबीचको सहमति, प्रतिस्पर्धा र सहकार्यबाट निर्माण हुने दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ।

भारतले २०२६ को अध्यक्षता पूरा गरेसँगै २०२७ मा चीनले ब्रिक्सको अध्यक्षता सम्हाल्नेछ। अब ब्रिक्सले घोषणाको राजनीतिक सन्देशलाई कति हदसम्म संस्थागत र व्यावहारिक परिणाममा बदल्न सक्छ भन्ने कुरा नै यसको आगामी प्रभावको मुख्य मापन हुनेछ।