उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन मन्त्रालयले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानको ढाँचा तयार गरी सबै शक्ति र सामर्थ्य लगाइ निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले ग्यास सिलिण्डरको आपूर्ति यथाशीघ्र सामान्य बनाउन कार्यक्रम मूल्याङ्कन तथा समीक्षा प्रविधि विश्लेषण (पर्ट एनालाइसिस) गरी आपूर्ति प्रक्रियाका सबै चरणको अध्ययन गरिएको बताउनुभयो ।
“भन्सार जाँचपास (क्लियरेन्स)को समय घटाउन अर्थ मन्त्रालय, बाटोमा हुने जाम तथा आवागमन व्यवस्थापनका लागि गृहमन्त्रालय र नियमित आउने १०० बुलेट ग्यासलाई अस्थायी रूपमा एक सातासम्म १६० बुलेटसम्म पुर्याउन कूटनीतिक पहल अघि बढाइएको छ”, मन्त्री साहले भन्नुभयो ।
ग्यास आपूर्ति अल्पकालीन रूपमा सहज र दीर्घकालीनका लागि दिगो तथा व्यवस्थित बनाउन आवश्यक मार्गनिर्देशन तयार गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयभित्र आन्तरिक समिति गठन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री साहले भन्नुभयो, “मन्त्रालयमा ग्यास उद्योगीसँग गरिएको बैठकबाट काठमाडौँ उपत्यकामा प्रतिदिन ५० हजार सिलिन्डर आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ, जसको कार्यान्वयन दैनिक तथ्याङ्कबाट अनुगमन भइरहेको छ ।”
यसैगरी अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धि, कमजोर बजार अनुगमन र कालोबजारीबारे माननीय सदस्यले उठाउनुभएको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री साहले उल्लेख गर्नुभयो । अवाञ्छित मूल्यवृद्धि हुन नदिने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ ।
“मन्त्रालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र मातहतका कार्यालयबाट संयुक्त तथा आकस्मिक अनुगमन टोली परिचालन गरी अवाञ्छित मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रणको काम भइरहेको छ”, मन्त्री साहले भन्नुभयो, “उपभोक्ता हितविपरीत गतिविधि गर्नेमाथि कारबाही गर्दै आइएको छ र यस कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ ।”
मन्त्री साहका अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत वर्षभरि सुपथ मूल्य पसल १९३ वटा सञ्चालन गरिएको छ भने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ ।
उहाँले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ अनुसार अनुमतिपत्र रद्द भएका उद्योगले एक वर्षभित्र आफ्नो अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र व्यवस्थापन हुन नसकेमा त्यस्तो सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने कानुनी व्यवस्था रहेको बताउनभुयो ।
निर्यात प्रवर्द्धन र आयात व्यवस्थापनमार्फत व्यापार घाटा कम गर्न ‘वाणिज्य नीति, २०८१’, ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८०’ र ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना’ अद्यावधिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनको मागका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डिडीए) सम्पन्न भएको बताउँदै मन्त्री साहले उद्योग सञ्चालनको विकल्प, वित्तीय दायित्व, प्रविधिगत अवस्था र बजार सम्भाव्यतालाई समेटेर निर्णय गर्ने विषय हाल छलफलमा रहेको अवगत गराउनुभयो ।
खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा क्रसर उद्योगको सञ्चालन मापदण्ड समयसापेक्ष बनाई प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने विषयमा ‘खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ सङ्घीय संसद्मा पेस भई हाल समितिमा छलफलको क्रममा उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उत्तरी नाकाबाट व्यापार र आवागमन सहज बनाउन उठाइएको विषयमा सम्बन्धित व्यापार महाशाखा तथा सरोकारवाला निकायबाट नाकागत अवस्था, पूर्वाधार, भन्सार प्रक्रिया र अवरोधका कारणसम्बन्धी तथ्य सङ्कलन गर्दै आइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्