प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकबाट ‘निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले कानुनी, गैरसरकारी क्षेत्रलाई पनि समेटेर निःशुल्क कानुनी सहायतालाई नागरिकका घरघरमा लगिने बताउनुभयो । निःशुल्क कानुनी सहायता लिन कानुनी उपचार लिन असक्षम हुँ भन्ने प्रमाण भने लिएर जानुपर्ने पनि मन्त्री गौतमले सुनाउनुभयो ।
निःशुल्क कानुनी सहायताको घुम्ती शिविर पालिकाको न्यायिक समितिको संयोजनमा गरिने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । निःशुल्क कानुनी सहायता लिन चाहनेलाई मनोसामाजिक परामर्श दिनुपर्ने रहेछ भने त्यो व्यवस्था पनि गरिने गरी व्यवस्था मिलाउने प्रबन्ध विधेयकमा गरिएको छ ।
आवश्यक परेका अवस्थामा विज्ञ कानुन व्यवसायी राख्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको जानकारी पनि मन्त्री गौतमले दिनुभयो । साङ्केतिक भाषाको सुविधा निःशुल्क कानुनी सहायता लिनेलाई आवश्यक परेमा त्यसको व्यवस्था पनि गरिने भएको छ ।
कानुनी सहायता परिषद्, कार्यकारी समिति र प्रदेशले पनि यस्तो व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रारम्भिक समितिका रूपमा जिल्ला समितिको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । निःशुल्क कानुनी सहायता दिने कानुन व्यवसायीको अभिलेख राखिने व्यवस्था छ ।
बैठकमा सांसदहरू भरत गिरि, समीक्षा बास्कोटा, बलावती शर्मा, यज्ञमणि न्यौपाने, सरस्वती लामा, सुलभ खरेल, मोहनलाल आचार्य, नीनुकुमारी कर्ण, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, विश्वराज पोखरेल, सोम शर्मा, गङ्गा छन्त्याललगायतले विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनुभएको थियो ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले यो विधेयक आएपछि सरकारी वकिलको काम के भन्ने प्रश्न उठेको, धेरै मुद्दा निःशुल्क लडिदिएको अनुभूति वकिललाई हुने गराउनुपर्ने र नागरिकलाई शुल्क नभएर मुद्दा गर्न पाइएन भन्ने नपरोस् भन्ने भावना जगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
गरिबले पैसा छैन, मुद्दा लडिदिने मान्छे छैन भन्ने दिन नआउने अवस्था विधेयकपछि आउनुपर्ने, निःशुल्क कानुनी सेवामा सेवाको गुणस्तर हुन्छ कि हुँदैन त्यसमा सचेत हुनुपर्नेमा पनि सांसदहरूले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
प्रशिक्षण (इन्टर्न) का वकिलले बढी निःशुल्क कानुनी सहायता दिने गरेकाले यसमा पुनःविचार गरिनुपर्ने एवं वरिष्ठ वकिललाई पनि निःशुल्क कानुनी सहायता दिन प्रेरित गरिनुपर्ने माग सांसदहरूको थियो ।
विधेयकमा संशोधनको सूचना दिन चाहनेले सचिवालयमा निवेदन दर्ता गर्न सकिने सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक असोज १२ गते सोमबार बिहान ११ः०० बजे बस्ने भएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्