सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीसहित पछिल्लो मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि रु. पाँच खर्ब ५९ अर्बभन्दा बढी बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्राप्त ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि रु. ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम स्वीकृत योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ।
लागत अनुमान नखुलेका तथा प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि पुनः अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय भइरहेको र पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम पनि सोही समन्वयमा अघि बढाइने बताउनुभयो।
बैठकमा विपक्षी दल तथा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे तथा बागमती, गण्डकी, मधेस र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनामा सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
परिषद्ले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी तथा अन्य मनसुनजन्य विपद्बाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ।
विपद्को समयमा खोज, उद्धार तथा राहतमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, निजी क्षेत्र, स्वयंसेवक र सञ्चारकर्मी तथा सहयोग गर्ने दातृराष्ट्र र विकास साझेदारप्रति पनि परिषद्ले धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।
परिषद्का सदस्य–सचिव तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको काम तीव्र बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।
जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, प्राधिकरणको कार्यकारी समिति तथा स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा आवश्यक योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको उहाँले बताउनुभयो।
बाढीपहिरोलगायत मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत्, आवास तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माण र प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनामा अब ठूलो स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने देखिएको छ। परिषद्को निर्णयसँगै पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्