सरकारले भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी हिमबाढीपछि ४० दिनदेखि जारी खोज तथा उद्धार कार्य सरकारले स्थगित गरी प्रभावितको पुनःस्थापना तथा बाढीबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको छ।
सोमबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक खोज तथा उद्धार कार्य स्थगित गरी पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका कामलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सिफारिस तथा स्थलगत अध्ययनका आधारमा खोज तथा उद्धार कार्य स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको हो।
परिषद्ले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. पाँच खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
लागत अनुमान नखुलेका तथा प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि थप बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले भदौ १० गतेदेखि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा उपलब्ध स्रोतसाधन तथा जनशक्ति परिचालन गरी विपद् व्यवस्थापनका काम गरिएको बताउनुभयो।
अब पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम पनि तीनै तहका सरकारको समन्वयमा अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो।
मृत्यु एक हजार ४५६, चार हजार ७१८ अझै बेपत्ता
प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार भोटेकोशीसहित मनसुनजन्य बाढीमा परी हालसम्म एक हजार ४५६ जनाको मृत्यु भएको छ भने चार हजार ७१८ जना अझै बेपत्ता छन्। मृत्यु र बेपत्ताको सङ्ख्या जोड्दा छ हजार १७४ जना प्रभावित भएका छन्।
मृतकको तुलनामा बेपत्ताको सङ्ख्या करिब ३.२ गुणा बढी छ। प्रभावित एक हजार २२६ जनालाई विभिन्न जिल्लाका होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ।
बाढीमा सबैभन्दा बढी चितवनमा ३६९ जनाको शव फेला परेको छ। यस्तै रसुवामा २३६, नवलपरासी पूर्वमा २३२, नवलपरासी पश्चिममा २२२ र नुवाकोटमा २०४ शव फेला परेका छन्। गोरखामा ८०, धादिङमा ७३ र तनहुँमा ३८ शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ।
पहिचान तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी हालसम्म एक हजार ३३४ शव व्यवस्थापन गरिएको छ। मृतक तथा आफन्त गरी तीन हजार ४१३ जनाको डिएनए नमुना सङ्कलन गरिएको छ।
पहिचान हुन नसकेका एक हजार ४३० शवको हुलिया तथा विवरण नेपाल प्रहरीको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको छ। शवको पहिचानका लागि डिएनए परीक्षणलगायत प्रक्रिया भने जारी रहने प्रहरीले जनाएको छ।
अब पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा जोड
बाढीपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा स्थानीय तहका संयन्त्र परिचालन गरी खोज तथा उद्धार, शव सङ्कलन, प्रभावितको स्थानान्तरण र राहत वितरणका काम गरिएको थियो।
खोज तथा उद्धारको चरण स्थगित भएसँगै अब प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने, राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र क्षतिग्रस्त सडक, पुललगायत भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ।
प्रभावित क्षेत्रको दीर्घकालीन पुनरुत्थानका लागि आवश्यक योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा पनि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरिनेछ।
परिषद्ले विपद्मा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ। साथै खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा खटिएका सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवक तथा सञ्चारकर्मी र सहयोग गर्ने दातृराष्ट्र तथा विकास साझेदारप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ।
भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने तथा हिमपहिरोको जोखिम न्यूनीकरणका काम अघि बढाउने निर्णयसमेत परिषद्ले गरेको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्