राजधानी काठमाडौं उपत्यका लगायत विभिन्न जिल्लाका नदी किनारमा बसेका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने विषय नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक विवादको विषय बन्दै आएको छ।
काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न सहरमा नदीको बहाव क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास पटक–पटक भए पनि त्यसले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नदी किनारका बस्ती व्यवस्थित गर्ने प्रयासमा राजनीतिक विवाद र अवरोध देखिँदै आएको उल्लेख गर्दै हालसम्म १३ लाखभन्दा बढी सुकुम्बासी सूचीकृत भएको र सात हजारभन्दा बढीलाई लालपुर्जा वितरण भइसकेको जानकारी दिनुभएको छ। सरकारको प्राथमिकता अब नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित आवासमा स्थानान्तरण गर्नु हुनुपर्ने देखिन्छ।
भोटेकोशी बाढीपछि रसुवा र नुवाकोटका त्रिशूली नदी किनारका बस्तीमा भएको ठूलो क्षतिले भने यो विषयलाई राजनीतिक विवादभन्दा माथि उठेर हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
बाढीले बस्ती र पूर्वाधारमा पुर्याएको क्षतिले नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र अतिक्रमण गरी गरिने बसोबास र निर्माण कति जोखिमपूर्ण हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ।
समस्या बस्तीमा मात्र सीमित छैन। नेपालमा सडक तथा राजमार्ग निर्माण गर्दा नदी र खोलाको किनारलाई सहज भूगोलका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि लामो समयदेखि छ।
नदी किनारबाट सडक निर्माण गर्दा प्रारम्भिक लागत कम र निर्माण सहज देखिए पनि बाढी, कटान र पहिरोका कारण त्यसको दीर्घकालीन आर्थिक तथा मानवीय लागत निकै ठूलो हुने गरेको छ।
त्रिशूली, भोटेकोशी, सुनकोशी, कालीगण्डकी तथा काठमाडौं उपत्यकाका बागमती र विष्णुमतीजस्ता नदीका बहाव क्षेत्र साँघुरो पारेर सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गरिएका उदाहरण छन्। मनसुनमा नदीको बहाव बढ्दा यस्ता संरचना क्षतिग्रस्त हुने र पुनर्निर्माण तथा मर्मतमा राज्यको ठूलो स्रोत खर्च हुने गरेको छ।
इन्जिनियर तथा पूर्वाधार विज्ञहरूले पछिल्ला वर्षमा छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा हुने क्रम बढेकाले नदी किनारमा निर्माण गरिएका सडकको डिजाइन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
जोखिमयुक्त खण्डमा सडकलाई सुरक्षित उचाइमा सार्ने, छोटा सुरुङ, भायडक्ट तथा रक सेडजस्ता संरचना प्रयोग गर्ने र नयाँ सडक निर्माण गर्दा नदीको सम्भावित बाढी क्षेत्रलाई आधार बनाउने उनीहरूको सुझाव छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता उमेशविन्दु श्रेष्ठका अनुसार नदी, खोला तथा जलाशय क्षेत्रबाट निश्चित दूरी कायम गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भए पनि नेपालमा भौगोलिक तथा अन्य परिस्थितिका कारण नदी किनारमै संरचना बनाइएका छन्।
अब भने बाढी र कटानको जोखिम भएका क्षेत्र पहिचान गरी नयाँ निर्माणमा सुरक्षित मापदण्ड अपनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार डाँडा काटेर सडक बनाउनुभन्दा नदी किनारबाट सडक निर्माण तत्कालका लागि सस्तो देखिन सक्छ। तर त्यसबाट हुने कटान, बाढी र पहिरोको क्षति तथा पटक–पटकको मर्मत खर्च जोड्दा दीर्घकालमा त्यस्तो सडक निकै महँगो पर्न सक्छ।
त्यसैले सडक निर्माणको लागत मात्र होइन, त्यसको जीवनचक्रमा राज्यले व्यहोर्नुपर्ने जोखिम र खर्चलाई समेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपालको राष्ट्रिय सडक मापदण्ड तथा वातावरणीय व्यवस्थाले पनि नदी र खोलाको संवेदनशीलता हेरी निश्चित दूरी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी किनारमा समेत निश्चित बफर क्षेत्र कायम गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर व्यवहारमा यस्ता मापदण्डको कार्यान्वयन कमजोर रहँदा नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र सङ्कुचित हुँदै गएको छ।
अबको आवश्यकता नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने विषयलाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको मुद्दा बनाउनु होइन।
वास्तविक सुकुम्बासीलाई सुरक्षित आवास र जीविकाको विकल्पसहित व्यवस्थित गर्नु र नदीको बहाव क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा नयाँ बस्ती बस्न नदिनु हो। त्यसका लागि तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी र दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ।
त्यसैगरी सडक पूर्वाधारको हकमा पनि पुरानो डिजाइन र निर्माण पद्धतिको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। भोटेकोशी तथा पछिल्ला मनसुनजन्य बाढीले दिएको क्षतिलाई अब नयाँ पूर्वाधार नीति निर्माणको आधार बनाउनुपर्छ।
नदीको प्राकृतिक बहाव, सम्भावित बाढी क्षेत्र, भूक्षय र जलवायुजन्य जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन गरेर मात्र सडक, पुल र बस्ती निर्माण गरिनुपर्छ।
नदीलाई साँघुरो बनाएर विकास गर्न खोज्दा अन्ततः नदीले नै विकासको संरचना बगाउने अवस्था दोहोरिनु हुँदैन। नदी किनारका बस्तीलाई सुरक्षित बनाउने र नदीसँगै बनेका सडक पूर्वाधारलाई जोखिममुक्त बनाउने काम अब राजनीतिक विवादको विषय होइन, नागरिक सुरक्षाको अनिवार्य एजेन्डा बन्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्