अमेरिकाले आगामी मध्यावधि निर्वाचनपछि इरानविरुद्ध छोटो तर तीव्र सैन्य कारबाही गर्न सक्ने भन्दै खाडी क्षेत्रका केही अरब मुलुकलाई तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरेको खबरले नेपालका लागि सुरक्षा र आर्थिक जोखिम थप बढाएको छ।
खाडीमा युद्ध पुनः चर्किए लाखौँ नेपाली श्रमिकको जीवन, रोजगारी र विप्रेषण प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल र आकस्मिक तयारी गर्नुपर्ने देखिएको छ।
द वाल स्ट्रिट जर्नलले बुधबार स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि पुनः आक्रमण गर्ने अन्तिम निर्णय गरिसकेका छैनन्।
तर अमेरिका र इजरायलले इरानको सैन्य क्षमता कमजोर पार्दै उसलाई वार्ताको टेबुलमा फर्काउने उद्देश्यले अर्को चरणको आक्रमणको तयारी गरिरहेका छन्।
समाचारअनुसार, अमेरिकी अधिकारीहरूले कूटनीतिक र सैन्य माध्यमबाट खाडी क्षेत्रका केही मुलुकलाई सम्भावित नयाँ सैन्य कारबाहीबारे जानकारी गराएका छन्।
मध्यपूर्वमा तैनाथ अमेरिकी सेनाले गोलाबारुदको भण्डार पुनः भरिरहेको छ भने बमवर्षक तथा लडाकु विमानलाई सम्भावित आक्रमणका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
अमेरिकाले आफ्नो सैन्य उपस्थितिलाई थप सुदृढ बनाउने र जोखिममा रहेका केही सैन्य आधारबाट सैनिक सार्ने कामसमेत गरिरहेको छ। यद्यपि, सैन्य कारबाही गर्ने निर्णय भइसकेको छैन र कूटनीतिक वार्ताको विकल्प पनि खुला छ।
इरानमाथि नयाँ आक्रमण भए त्यसको असर अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्वमा मात्र सीमित नहुन सक्छ। इरानले जवाफी कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ।
खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडा, तेल तथा ऊर्जा पूर्वाधार, विमानस्थल र व्यापारिक मार्गसमेत जोखिममा पर्न सक्छन्। युद्ध विस्तार भए तेल आपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी प्रभावित हुने, इन्धनको मूल्य बढ्ने र विश्व अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्ने सम्भावना छ।
नेपालका लागि यो जोखिम विशेष संवेदनशील छ। खाडीका छ मुलुक, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), साउदी अरब, कतार, कुवेत, बहराइन र ओमान नेपाली श्रमिकका प्रमुख गन्तव्य हुन्।
प्रकाशित सरकारी विवरणमा आधारित अनुमानअनुसार यूएईमा करिब ४ लाख ७८ हजार, साउदी अरबमा ३ लाख ८५ हजार, कतारमा ३ लाख ५७ हजार, कुवेतमा १ लाख ७५ हजार, बहराइनमा २८ हजार र ओमानमा २५ हजार नेपाली कार्यरत छन्। स्रोत र गणना विधिअनुसार यी संख्या फरक पर्न सक्छन्।
खाडीमा कार्यरत नेपालीले पठाउने विप्रेषण नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार हो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले प्राप्त गरेको कुल १७ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषणमध्ये खाडी मुलुकबाट मात्रै करिब ६ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ आएको थियो—कुल विप्रेषणको झन्डै ४० प्रतिशत।
त्यसैले युद्धका कारण रोजगारी कटौती, तलब रोक्का वा कामदार स्वदेश फर्किने अवस्था आए लाखौँ परिवारको आम्दानीसँगै नेपालको विदेशी मुद्रा आम्दानीमा समेत असर पर्न सक्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा नेपालको निर्भरता दैनिक श्रम स्वीकृतिको संख्याले पनि देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८ लाख ३९ हजारभन्दा बढी नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए, दैनिक औसत २ हजार ३०० भन्दा बढी। खाडी क्षेत्रमा संकट गहिरिए नयाँ रोजगारीका अवसर खुम्चिने र त्यहाँ कार्यरत श्रमिकसमेत काम गुमाएर फर्कनुपर्ने जोखिम बढ्छ।
युद्धको मानवीय असर नेपालले भोग्न थालिसकेको छ। साउदी अरबको शायबाह तेल क्षेत्रमा अवरोध गरिएको ड्रोन आक्रमणको अवशेष खस्दा एक नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको घटना खाडीमा कार्यरत नेपालीको सुरक्षा जोखिमको गम्भीर उदाहरण हो।
यस्तो अवस्थामा सरकारले खाडीस्थित नेपाली दूतावासलाई सक्रिय बनाउँदै श्रमिकको अद्यावधिक विवरण संकलन, आपत्कालीन सम्पर्क प्रणाली, जोखिममा परेकालाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था र आवश्यक परे उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीको योजना तयार राख्नुपर्छ।
सम्बन्धित देशका सरकार र रोजगारदातासँग समन्वय गरी नेपालीको जीवन र रोजगारी सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। साथै, युद्धविराम र कूटनीतिक समाधानको पक्षमा सन्तुलित पहल आवश्यक छ।
दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार गर्ने र विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भरता घटाउने नीति पनि अपरिहार्य छ।
रोजगारीको अवसर फेरि सिर्जना गर्न सकिएला, तर युद्धमा ज्यान गुमाएको युवा जनशक्ति फर्काउन सकिँदैन। खाडीको संकट गहिरिएपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउने होइन, नेपालीको सुरक्षा र अर्थतन्त्र जोगाउन सरकारले अहिले नै ठोस तयारी गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्