स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले नेपालमा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि क्यानडासहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई लगानी तथा प्राविधिक सहकार्य गर्न आह्वान गर्नुभएको छ।
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको दिगो विकास, ऊर्जा सुरक्षा र निर्यात क्षमता विस्तारका लागि जलाशययुक्त आयोजना अपरिहार्य बन्दै गएको उहाँले बताउनुभयो।
क्यानडा ड्याम एसोसिएसनको वार्षिक सम्मेलन २०२६ तथा ‘ट्रेड सो’ लाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष डाँगीले बाँध इन्जिनियरिङ, जलाशययुक्त आयोजना, जलविद्युत् प्रविधि र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार विकासमा क्यानडासँग रहेको अनुभव नेपालका लागि उपयोगी हुने बताउनुभयो।
सुरक्षित, दिगो र जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न सक्ने जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा नेपाल र क्यानडाबीच सहकार्यको ठूलो सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ थियो।
नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्म विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसका लागि लगानी, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उत्पादन क्षमता विस्तारले बढ्दो आन्तरिक माग पूरा गर्नुका साथै छिमेकी मुलुकमा विद्युत् निर्यात बढाउने अवसरसमेत सिर्जना गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
नेपालको जलविद्युत् विकासमा जलाशययुक्त आयोजनाको आवश्यकता बढ्नुको प्रमुख कारण नदीको बहावमा आधारित ‘रन अफ रिभर’ आयोजनाबाट वर्षभरि समान परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्न नसकिनु हो।
वर्षायाममा नदीमा पानीको बहाव बढ्दा उत्पादन उच्च हुने भए पनि हिउँदमा बहाव घटेसँगै उत्पादन कम हुन्छ। तर, विद्युत माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न हिउँदमा पनि पर्याप्त उत्पादन आवश्यक हुन्छ।
जलाशययुक्त आयोजनाले वर्षायाममा बढी भएको पानी सञ्चय गरेर आवश्यक समयमा उपयोग गर्न सक्ने भएकाले मौसमी उत्पादनको उतारचढाव व्यवस्थापन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।
हालैका वर्षमा बाढीपहिरो र जलवायुजन्य विपद्का कारण जलविद्युत् आयोजनामा देखिएका जोखिमले पनि आयोजना विकासको ढाँचा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएका छन्।
भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले नदीको बहावमा निर्भर आयोजनाका संरचना, उत्पादन र सञ्चालनमा बाढीको जोखिम कति गम्भीर हुन सक्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
यसले रन अफ रिभर आयोजना मात्र पर्याप्त नहुने र जलाशययुक्त आयोजनासहित जलवायु जोखिमको मूल्याङ्कन गरेर पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई थप उजागर गरेको छ।
जलाशययुक्त आयोजना पनि बाढी र अन्य प्राकृतिक जोखिमबाट मुक्त नहुने भएकाले तिनको डिजाइन, निर्माण र सञ्चालनमा उच्च सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनुपर्ने हुन्छ।
जलाशययुक्त आयोजनाले पानी सञ्चय गरी विद्युत्को मागअनुसार उत्पादन समायोजन गर्न, हिउँदको आपूर्ति सहज बनाउन र विद्युत् प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउन सहयोग गर्छन्।
विशेषगरी नेपालमा वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् र हिउँदमा देखिने उत्पादनको कमीबीच सन्तुलन कायम गर्न यस्ता आयोजना महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्।
यसका लागि सम्भाव्य जलाशययुक्त आयोजनाको पहिचान, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावको मूल्याङ्कन, लगानीको सुनिश्चितता र निर्माणमा आवश्यक प्रविधि भित्र्याउनुपर्ने देखिन्छ।
नेपालले जलविद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न नदीको बहावमा आधारित आयोजनासँगै जलाशययुक्त र आवश्यकताअनुसार अर्धजलाशययुक्त आयोजना विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाको जोड छ।
यसबाट आन्तरिक विद्युत् माग व्यवस्थापन, मौसमी आपूर्ति सन्तुलन र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्