मुलुकको सार्वजनिक ऋण दायित्व ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज मसान्तसम्मको प्रतिवेदनअनुसार सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
यस हिसाबले नेपालको जनगणना २०७८ को कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ लाई आधार मान्दा प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋणको भार करिब एक लाख तीन हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ।
यो रकम प्रत्येक नागरिकले व्यक्तिगत रूपमा तिर्नुपर्ने ऋण भने होइन। सरकारको कुल ऋणलाई जनसंख्याले भाग गर्दा आउने औसत दायित्व हो। तर ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले कर तथा अन्य राजस्व परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले यसको भार अन्ततः अर्थतन्त्र र नागरिकमाथि पर्न जान्छ।
कुल सार्वजनिक ऋण मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारको ४५.५९ प्रतिशत पुगेको छ। यसमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २४.२२ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा २१.३७ प्रतिशत छ। कुल ऋणमध्ये १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ वैदेशिक र १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
१० वर्षमा चार गुणाभन्दा बढी ऋण
एक दशकअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को अन्त्यमा नेपालको सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ थियो। त्यसयता १० वर्षमा यो बढेर ३० खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यस अवधिमा सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थपिएको छ। अर्थात् एक दशकमा ऋणको आकार चार गुणाभन्दा बढी भएको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका ऐतिहासिक तथ्यांकले पछिल्ला वर्षमा ऋण वृद्धिको गति तीव्र बनेको देखाउँछन्।
विशेष गरी कोभिड–१९ महामारीपछि बढेको सार्वजनिक खर्च, बजेट घाटा पूर्ति गर्ने आवश्यकता र विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालन बढाएको देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना अर्थात् असोज मसान्तसम्म मात्रै सरकारले एक खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण थपेको छ। यसमध्ये एक खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण हो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल छ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
ऋण विकासमा कति उपयोग भयो ?
सरकारले विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा, सडक, सिँचाइ, खानेपानी तथा अन्य सार्वजनिक सेवा विस्तारका लागि ऋण परिचालन गर्दै आएको छ।
ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण महत्वपूर्ण स्रोत बनेको छ। पर्याप्त आन्तरिक राजस्व नहुँदा विकास खर्च र बजेट घाटा व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारले ऋणको सहारा लिँदै आएको छ।
ऋण परिचालनकै कारण सडक, पुल, जलविद्युत्, सिँचाइ र अन्य पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्रोत उपलब्ध भएको छ। तर ऋणको आकार बढेअनुसार अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता, रोजगारी सिर्जना, निर्यात वृद्धि र सरकारी राजस्वमा अपेक्षित सुधार भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ।
ऋण लिएर निर्माण गरिएका आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने, लागत बढ्ने, आयोजना छनोटमा प्राथमिकता र प्रतिफललाई पर्याप्त महत्व नदिइने तथा पुँजीगत खर्च प्रभावकारी हुन नसक्ने समस्या रहँदा ऋणको आर्थिक प्रतिफल कमजोर देखिएको छ ।
ऋणबाट बनेका आयोजना सञ्चालनमा आएर उत्पादन, व्यापार, रोजगारी र राजस्व बढाउन सके त्यसले भविष्यमा ऋण भुक्तानी गर्ने क्षमता पनि बढाउँछ। तर उत्पादन र आम्दानी नबढ्ने क्षेत्रमा ऋण खर्च हुँदा साँवा–ब्याजको दायित्व भने निरन्तर थपिन्छ।
त्यसैले सार्वजनिक ऋणको मूल्यांकन यसको कुल आकारबाट मात्र होइन, ऋण कहाँ खर्च भयो, कति आयोजना सम्पन्न भए, कति आर्थिक प्रतिफल प्राप्त भयो र त्यसले सरकारी आम्दानी तथा रोजगारीमा कस्तो योगदान पुर्यायो भन्ने आधारमा गर्नुपर्ने देखिन्छ।
तीन महिनामै ९९ अर्ब ऋण भुक्तानी
सरकारले ऋण परिचालनसँगै पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी पनि गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म सरकारले करिब ९९ अर्ब रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गरेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
यस अवधिमा आन्तरिक ऋणतर्फ ८२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। यसमध्ये ६५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ साँवा र १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ ब्याज हो। त्यस्तै वैदेशिक ऋणतर्फ १६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। यसमध्ये १२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ साँवा र तीन अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ ब्याज रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले चार खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार तथा अन्य विकास कार्यक्रमका लागि उपलब्ध हुने बजेटमा दबाब पर्न सक्छ।
ऋण व्यवस्थापनमा प्रतिफलमुखी लगानीको चुनौती
सार्वजनिक ऋण आफैँमा अर्थतन्त्रका लागि नकारात्मक विषय होइन। दीर्घकालीन प्रतिफल दिने आयोजना निर्माण, उत्पादन क्षमता विस्तार र आर्थिक गतिविधि बढाउन ऋण उपयोगी स्रोत बन्न सक्छ। तर ऋणको उपयोग प्रभावकारी नभए त्यसले विकासको गति बढाउनुको सट्टा भविष्यको बजेटमाथि दायित्व थप्ने जोखिम हुन्छ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण अर्थतन्त्रको आकारको झन्डै आधा पुग्न लाग्दा ऋणको दिगोपन र उपयोगिताबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। सरकारले ऋणबाट सञ्चालित आयोजनाको प्रगति, लागत, प्रतिफल र रोजगारी सिर्जनाको विवरण सार्वजनिक गर्दै ऋणको उपयोगलाई उत्पादन तथा आम्दानी वृद्धिसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
ऋण लिएर पूर्वाधार निर्माण गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; ती पूर्वाधारले अर्थतन्त्रमा कति मूल्य थपे भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। सार्वजनिक ऋणको बढ्दो दायित्वलाई विकासको अवसरमा बदल्न आयोजना छनोट, कार्यान्वयन, अनुगमन र प्रतिफल मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउनु सरकारका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्