नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गगन थापाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वच्छता अक्षुण्ण राख्ने विषयमा सबै पक्षसँग छलफल गर्न कांग्रेस तयार रहेको बताउनुभएको छ।
आइतबार पार्टी कार्यालयमा पदाधिकारीहरूसँगको छलफलपछि समसामयिक विषयमा विशेष सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वच्छता सुनिश्चित गर्न पूर्वाग्रह नराखी खुला छलफल र बहस आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो।
‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई, स्वच्छतालाई अक्षुण्ण राख्ने सुनिश्चितता गर्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस पार्टी तयार छ। हामी यसमा सबैसँग संवाद गर्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो।
न्यायपालिकासहित राज्यका संस्थाहरूको संरचना, तिनको प्रभाव र परिणामलाई निष्पक्ष ढंगले समीक्षा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। ‘कुनै पनि पूर्वाग्रह नराखीकन हाम्रा संस्थाहरू कसरी बनेका छन्, यसका प्रभाव, परिणाम सबै कुरालाई हेरेर निष्पक्ष ढंगबाट छलफल र बहस गर्ने कुरा अहिलेको आवश्यकता छ,’ उहाँले भन्नुभयो।
सभापति थापाले सरकारका पछिल्ला गतिविधिप्रति पनि प्रश्न उठाउँदै प्रहरीको कार्यशैली, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, अनुसन्धानको निष्पक्षता र सरकारको जवाफदेहितामाथि चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरकारलाई शक्ति र अधिकारको प्रयोगमा कानुनी सीमा पालना गर्न तथा राज्यका संस्थाहरूको स्वायत्तता कायम राख्न आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले सरकारमा बसेका व्यक्तिको इच्छालाई नै कानुन ठान्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो। सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि भएका गतिविधिले सरकारको अधिकार प्रयोग गर्ने शैलीमाथि प्रश्न उठाएको उहाँको भनाइ थियो। पत्रकारहरू पक्राउ परेर छुटेको घटनालाई त्यत्तिमै टुंग्याउन नहुने पनि उहाँले बताउनुभयो।
सरकारका गतिविधिबारे सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले वक्तव्य जारी गरेर मात्र जिम्मेवारी पूरा नहुने थापाको धारणा छ। सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठ्दा रास्वपाले संसदीय दलमार्फत प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। ‘हामीलाई रास्वपाको वक्तव्य होइन, परिणाम चाहियो,’ उहाँले भन्नुभयो।
सरकारका राम्रा कामको श्रेय लिने सत्तारूढ दलले कमजोरी र गलत कामको जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने पनि उहाँको भनाइ थियो। विगतमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका कामको जिम्मेवारी कांग्रेसले नै लिनुपर्ने तर्क गर्ने रास्वपाले अहिले आफ्नै नेतृत्वको सरकारका कामको स्वामित्व लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
त्यस्तै, सार्वजनिक भएका सबै काण्ड तथा प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। सार्वजनिक प्रतिक्रियाका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउने वा छनोटका आधारमा केही घटनालाई मात्र प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने उहाँको भनाइ थियो।
सबै प्रकरणको अनुसन्धानमा कांग्रेसको साथ र समर्थन रहने उल्लेख गर्दै उहाँले दोषी देखिएकालाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने बताउनुभयो।
थापाले प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउनेभन्दा राज्यका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनु नै सुशासनको आधार भएको बताउनुभयो। प्रहरी, निजामती प्रशासन, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायप्रति जनविश्वास कायम राख्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।
कर्मचारी र व्यवसायीमा अनिश्चितता तथा त्रासको वातावरण सिर्जना हुन नदिन सरकारले विश्वास जगाउने काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
सरकारले पाँच वर्ष काम गर्ने जनादेश पाएको स्वीकार गर्दै सभापति थापाले त्यसको अर्थ प्रतिपक्षलाई प्रश्न गर्नबाट रोक्ने वा नागरिकलाई डर देखाएर शासन गर्ने छुट नभएको स्पष्ट पार्नुभयो।
‘रास्वपाले पाँच वर्ष चलाउने म्यान्डेट पाएको छ, हामी सम्मान गर्छौं। तर पाँच वर्षका लागि सरकारले प्रतिपक्ष डरबाट शासन गर्ने कुरा स्वीकार्य छैन,’ उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले सरकारलाई अधिकारको प्रयोगमा कानुनी सीमा पालना गर्न, गल्तीमा जवाफदेही बन्न र राज्यका संस्थाहरूको स्वायत्तता कायम राख्न आग्रह गर्नुभयो। साथै, नागरिक समाज र नयाँ पुस्तासँग संवाद गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै सरकारका गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउनु र जवाफ खोज्नु प्रतिपक्षको जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्