अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) की अध्यक्ष तोमोको अकानेले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनबाट अदालतमाथि बढ्दो दबाबको प्रतिवाद गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रलाई ठोस कदम चाल्न आग्रह गर्नुभएको छ।
अदालतलाई लक्षित गरी लगाइएका प्रतिबन्धले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय र कानुनी शासनलाई नै जोखिममा पारेको उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई पूर्वरेकर्ड गरिएको भिडियो सन्देशमार्फत सम्बोधन गर्दै अकानेले अमेरिकाले लगाएका प्रतिबन्धको निन्दा गर्नुभयो।
ती प्रतिबन्धबाट आईसीसीका १८ न्यायाधीशमध्ये नौ जना प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो। साथै, अदालतले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा आफ्नो काम जारी राख्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।
अमेरिका आईसीसीको सदस्य राष्ट्र नभए पनि वासिङ्टन र उसका सहयोगी मुलुक, विशेष गरी इजरायलसँग सम्बन्धित अनुसन्धानका कारण अदालतका अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ।
अकानेले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुविरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारेन्ट कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्न पनि विभिन्न देशलाई आग्रह गर्नुभयो।
अकानेको यो आग्रहले जापानलाई कूटनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो अवस्थामा पारेको छ। टोकियोले आईसीसी र अन्तर्राष्ट्रिय नियममा आधारित व्यवस्थाप्रतिको समर्थन कायम राख्न चाहेको छ। तर, अर्कोतर्फ अमेरिकासँगको सुरक्षा गठबन्धनलाई पनि जोगाउनुपर्ने चुनौती छ।
जापानकी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले अमेरिकी प्रतिबन्ध जापानको नीतिगत अडानसँग मेल नखाने टिप्पणी गर्नुभएको छ। तर उहाँले वासिङ्टनको प्रत्यक्ष रूपमा निन्दा गर्न भने टार्दै आउनुभएको छ।
अकानेले आईसीसीको संरक्षण गर्नु भनेको कुनै एउटा संस्थाको बचाउ गर्नु मात्र नभई कानुनी शासनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको रक्षा गर्नु पनि भएको बताउनुभयो।
स्रोत : द जापान टाइम्स
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्