ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जालाई निजी लगानी, उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादन वृद्धिसँग जोडेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार बनाइनुपर्ने बताउनुभएकोे छ ।
बुधबार वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको ३० औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उहाँले नवीकरणीय उर्जालाई अनुदानमा आधारित सीमित कार्यक्रमका रूपमा मात्र नराखी तीन दशकको उपलब्धिलाई अब आर्थिक समृद्धि र ऊर्जा सुरक्षामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले अघि सारेको ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न ठूला जलविद्युत् आयोजनासँगै सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास र बायोमासको विकास तथा उपयोगलाई पनि समान महत्व दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“नवीकरणीय ऊर्जालाई पहुँच विस्तारको कार्यक्रमबाट उत्पादन, उद्यमशीलता, रोजगारी र आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “ऊर्जा सुरक्षालाई उत्पादनको परिमाणबाट मात्र होइन, स्रोतको विविधीकरण, पहुँचको सुनिश्चितता, आपूर्ति प्रणालीको विश्वसनीयता र ऊर्जाको उत्पादकत्वबाट समेत हेर्नुपर्छ ।”
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले आगामी दिनमा अघि बढाउन लागेको ‘एलपी ग्यासमुक्त पालिका’ अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई तत्काल तयारी थाल्न निर्देशनसमेत दिनुभएको छ ।
इन्धनको विकल्प खोज्ने कार्यक्रम मात्र नभई स्थानीय तहको आर्थिक विकास र ऊर्जामा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्ने महत्वपूर्ण पहल रहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले प्रत्येक पालिकाको ऊर्जा सम्भाव्यता, माग, खपत र भविष्यको आवश्यकताको अध्ययन गरी योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाइने बताउनुभयो ।
उहाँले सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास तथा बायोमासको उत्पादन र उपयोगलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन पनि केन्द्रलाई आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले केन्द्रले तीन दशकमा दुर्गम तथा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका ३७ लाखभन्दा बढी घरपरिवारलाई नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमार्फत लाभान्वित गराउनु उल्लेखनीय उपलब्धि भएको बताउनुभयो ।
उहाँले नवीकरणीय ऊर्जाको विकासलाई अब अनुदान र परियोजनामा मात्र सीमित नराखी निजी क्षेत्रको लगानी, नवीन प्रविधि, स्थानीय उद्यमशीलता र व्यावसायिक सम्भावनासँग जोड्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले हरित जलवायु कोषबाट नेपालले पहिलो प्रत्यक्ष पहुँच निकायको मान्यता प्राप्त गर्नु तथा कार्बन व्यापार र जलवायु वित्तमा केन्द्रको आबद्धता विस्तार हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनुभयो ।(रासस)
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्