सन् २०२५ मा जापानमा दीर्घकालीन आप्रवासीको आगमन ९.५ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक सहयोग तथा विकास सङ्गठन (ओईसीडी) को प्रतिवेदनअनुसार जापानमा आप्रवासन बढ्दा नेपालबाट जानेको सङ्ख्यामा सबैभन्दा ठूलो वृद्धि देखिएको छ ।
ओईसीडीको प्रतिवेदनअनुसार जापानमा दीर्घकालीन आप्रवासन ९.५ प्रतिशतले बढ्दा नेपालबाट जापान जानेको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा १९ हजारले थपिएको छ ।
आर्थिक सहयोग तथा विकास सङ्गठन (ओईसीडी) ले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘ओईसीडी अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन परिदृश्य–२०२६’ प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष जापानमा दीर्घकालीन वा स्थायी बसोबासका लागि एक लाख ९२ हजार आप्रवासी भित्रिएका छन् ।
यसमा बसोबासको हैसियत परिवर्तन गरेका व्यक्तिहरू पनि समावेश छन् । कुल आप्रवासीमध्ये ६३ प्रतिशत श्रमिक आप्रवासी रहेका छन् ।
सन् २०२५ मा जापानमा दीर्घकालीन आप्रवासन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.५ प्रतिशतले बढेको छ । यसको विपरीत, ओईसीडीका अन्य सदस्य मुलुकमा आप्रवासन १.६ प्रतिशतले घटेको छ । ती मुलुकमा लगातार दोस्रो वर्ष आप्रवासनमा गिरावट आएको हो ।
जापानमा आएका नयाँ दीर्घकालीन आप्रवासीमध्ये परिवारका सदस्य ३५ प्रतिशत र मानवीय आधारमा आएका आप्रवासी ०.६ प्रतिशत रहेका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा जापान आएका अधिकांश आप्रवासी भियतनाम, चीन र इन्डोनेसियाका नागरिक थिए । आप्रवासीको प्रमुख स्रोत रहेका १५ मुलुकमध्ये नेपालबाट जापान जानेको सङ्ख्यामा सबैभन्दा ठूलो वृद्धि भएको थियो ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपालबाट जापान आउनेको सङ्ख्या १९ हजारले बढेको थियो भने भियतनामबाट आउनेको सङ्ख्या १४ हजारले घटेको थियो ।
विश्वभर जनसङ्ख्या वृद्धवृद्धातर्फ उन्मुख हुँदै जाँदा श्रमिक अभाव पूरा गर्न आप्रवासी कामदारको भूमिका बढ्दै गएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । विशेषगरी दीर्घकालीन हेरचाह तथा स्याहार सेवामा श्रमिकको माग बढिरहेको छ । तीव्र गतिमा वृद्धवृद्धाको सङ्ख्या बढिरहेको र कामकाजी जनशक्ति घटिरहेको जापानमा यस्तो चुनौती अझ गम्भीर बनेको छ ।
ओईसीडीका महासचिव माथियास कोर्मानले आप्रवासनको प्रवृत्ति उच्च रहेको र अहिले ओईसीडी सदस्य मुलुकको कुल रोजगारीमा आप्रवासीको हिस्सा १६ प्रतिशत पुगेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले वृद्ध हुँदै गएको जनसङ्ख्या र उत्पादकत्व वृद्धिको सुस्त गतिका कारण आप्रवासीले ल्याउने सीप र क्षमतालाई उपयोग नगरी बस्न नसकिने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
आप्रवासीलाई उनीहरूको सीपअनुसार योगदान गर्न सक्ने रोजगारीमा प्रवेश गराउन तथा आप्रवासी उद्यमीलाई वित्तीय स्रोत, व्यावसायिक सञ्जाल र व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी सहयोगमा सहज पहुँच दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको आप्रवासनमा पनि परिवर्तन आएको देखाएको छ । ओईसीडी मुलुकमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आउने विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या सन् २०२४ को १९ लाखबाट घटेर सन् २०२५ मा १६ लाखमा झरेको छ ।
अमेरिका, क्यानडा र अस्ट्रेलियालगायत परम्परागत रूपमा विदेशी विद्यार्थीका प्रमुख गन्तव्य रहेका अङ्ग्रेजी भाषी मुलुकमा विद्यार्थी सङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने नीतिगत परिवर्तनका कारण यस्तो गिरावट आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर, जापान र दक्षिण कोरियासहित युरोपका केही मुलुकमा विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको छ । यसले विदेशमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि गन्तव्य मुलुक विविध हुँदै गएको सङ्केत गरेको छ । चीन र भारत भने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका प्रमुख स्रोत मुलुकका रूपमा कायम छन् ।
ओईसीडीका अनुसार जापानले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थीका लागि करिब एक लाख ७६ हजार, अस्थायी तथा मौसमी कामदारका लागि एक लाख १२ हजार र प्रशिक्षार्थीका लागि एक लाख ७४ हजार अनुमति जारी गरेको थियो ।
यसैबीच, सन् २०२५ मा जापानमा पहिलोपटक शरणका लागि आवेदन दिने विदेशीको सङ्ख्या १५ प्रतिशतले घटेर करिब १२ हजारमा झरेको छ । आवेदन दिनेमा थाइल्यान्ड, म्यान्मार र भारतका नागरिकको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी थियो । उक्त वर्ष शरणसम्बन्धी करिब २१ हजार आवेदनको निर्णय हुँदा छ प्रतिशत आवेदन मात्र स्वीकृत भएका थिए ।
जापानी नागरिकको अन्य ओईसीडी सदस्य मुलुकतर्फको आप्रवासन भने सन् २०२४ मा पाँच प्रतिशतले बढेर २३ हजार पुगेको थियो । तीमध्ये करिब १९ प्रतिशत जर्मनी, १६ प्रतिशत अमेरिका र १० प्रतिशत न्युजिल्यान्ड गएका थिए ।
ओईसीडीका सबै सदस्य मुलुकमा स्थायी आप्रवासन अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटे पनि सन् २०२५ मा उक्त समूहका मुलुकमा कुल ६१ लाख नयाँ आप्रवासी भित्रिएका थिए । यो सङ्ख्या कोभिड–१९ महामारीअघिको सन् २०१९ को तुलनामा १२.५ प्रतिशत बढी हो ।
अमेरिका, बेलायत, क्यानडा र जर्मनीजस्ता प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा आप्रवासन घटेको छ भने पोर्चुगल, इटाली र स्पेनजस्ता दक्षिण युरोपेली मुलुकमा भने आप्रवासीको आगमन बढेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
समाचार स्रोत द जापानन टाइम्स
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्