टोकियो । जापानले आगामी पाँच वर्षका लागि रक्षा खर्च करिब ६० ट्रिलियन येन पुर्याउने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसम्बन्धी तीन प्रमुख दस्तावेज यसै वर्षको अन्त्यसम्म संशोधन गर्ने क्रममा सरकारले आर्थिक वर्ष २०२७ देखि २०३१ सम्मको रक्षा बजेट निर्धारण गर्न लागेको हो।
जापानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार रक्षा मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षमा आवश्यक रक्षा खर्च ७० देखि ८० ट्रिलियन येनसम्म पुग्ने अनुमान गरेको छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले भने रक्षा खर्च ६० ट्रिलियन येनभन्दा कम राख्नुपर्ने अडान लिएको छ। यसले रक्षा बजेटको आकार र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने विषयमा सरकारी निकायबीच मतभेद चर्किएको छ।
प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले रक्षा खर्च बढाउन कर वृद्धि गर्ने विषयमा अनिच्छा देखाइरहेको अवस्थामा रक्षा र अर्थ मन्त्रालयबीचको विवाद थप पेचिलो बनेको हो। रक्षा मन्त्रालयले नयाँ सुरक्षा चुनौती सामना गर्न ठूलो बजेट आवश्यक रहेको बताइरहेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले खर्च वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ।
जापानको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसम्बन्धी तीन प्रमुख दस्तावेजमध्ये एक ‘रक्षा क्षमता विस्तार कार्यक्रम’ मा आर्थिक वर्ष २०२७ देखि २०३१ सम्मको कुल रक्षा खर्च समावेश गरिनेछ।
सरकारले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र ड्रोनको प्रयोगजस्ता युद्धका नयाँ प्रविधि तथा रणनीतिलाई ध्यानमा राख्दै सैन्य क्षमता विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ।
विशेषगरी ठूलो सङ्ख्यामा ड्रोन खरिद, क्षेप्यास्त्रको भण्डारण तथा सैन्य कारबाही लामो समयसम्म सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ।
सम्भावित शत्रु पक्षलाई रणनीतिक तथा सामरिक उद्देश्य हासिल गर्नबाट रोक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता (डिनायल क्यापाबिलिटी) सुदृढ गर्नु पनि योजनाको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ।
यिनै प्राथमिकताका आधारमा रक्षा मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षमा ८० ट्रिलियन येनसम्म खर्च आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको हो। यो आर्थिक वर्ष २०२३ देखि २०२७ सम्मका लागि छुट्याइएको ४३ ट्रिलियन येनको तुलनामा झन्डै दोब्बर हो।
तर, अर्थ मन्त्रालयले रक्षा खर्चमा यति ठूलो वृद्धि स्वीकार गर्न नसकिने जनाएको छ। मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले रक्षा मन्त्रालयको अनुमानलाई ‘अत्यन्त ठूलो रकम’ भन्दै अस्वीकार्य रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको ६० ट्रिलियन येनभन्दा कमको बजेटले जापानको वास्तविक रक्षा खर्च घटेको देखिने बताएका छन्।
पछिल्ला वर्षमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण जापानले खरिद गर्ने सैन्य सामग्रीको लागत बढेको भन्दै उनले यस्तो बजेटले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई उचित सन्देश दिन नसक्ने बताएका छन्।
सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) का रक्षा नीतिमा जानकार नेताहरूले पनि अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले वर्तमान सुरक्षा परिस्थितिमा रक्षा खर्चलाई ६० ट्रिलियन येनभन्दा कम राख्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखेका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले आफ्ना सहयोगी राष्ट्रहरूलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ३.५ प्रतिशत बराबर रक्षा खर्च गर्न दबाब दिँदै आएको छ।
जापानको चालु आर्थिक वर्षको जिडिपी करिब ६९० ट्रिलियन येन पुग्ने अनुमान छ। यो आर्थिक वर्ष २०२२ को करिब ५६० ट्रिलियन येनभन्दा निकै बढी हो। आर्थिक वर्ष २०२२ को जिडिपीलाई नै जापानको हालको रक्षा खर्च योजना तयार गर्दा आधार मानिएको थियो।
६० ट्रिलियन येनभन्दा कम रक्षा खर्च निर्धारण गरिए वार्षिक औसत खर्च १० देखि १२ ट्रिलियन येनको हाराहारीमा रहनेछ। यसले जिडिपीको दुई प्रतिशतसमेत नपुग्ने देखिन्छ। त्यसैले अमेरिकी दबाब र क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतीका कारण जापानमाथि रक्षा बजेट बढाउन दबाब छ।
खर्च बढाउने स्रोत जुटाउन चुनौती
रक्षा खर्च बढाउने योजना बनाए पनि त्यसका लागि आवश्यक स्थायी आम्दानीको स्रोत जुटाउनु जापान सरकारका लागि अर्को चुनौती बनेको छ।
सरकारले कर वृद्धि वा थप सरकारी ऋणपत्र जारी गरेर आवश्यक रकम जुटाउनुपर्ने विकल्पबारे छलफल गरिरहेको छ। सरकारका एक वरिष्ठ अधिकारीले आवश्यक परे कर बढाउने र थप ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने बताएका छन्।
तर, प्रधानमन्त्री ताकाइची खाद्यवस्तुमा उपभोग कर घटाउने योजना अघि बढाइरहेका बेला अन्य क्षेत्रमा कर वृद्धि गर्न अनिच्छुक रहेको उनीनिकट व्यक्तिहरूले बताएका छन्।
त्यस्तै, उद्योग व्यवसायीहरूले पनि कम्पनीमाथि कर बढाउँदा लगानी गर्ने क्षमतामा असर पर्ने भन्दै कर्पोरेट कर वृद्धि गर्न नहुने धारणा राखेका छन्।
जापानले यसअघि संशोधन गरेका सुरक्षा दस्तावेजमा आर्थिक वर्ष २०२७ सम्ममा रक्षा खर्च र त्यससँग सम्बन्धित अन्य खर्चलाई जोडेर जिडिपीको दुई प्रतिशत बराबर पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो।
त्यसका लागि सरकारी खर्च पुनर्संरचना तथा कम्पनी, व्यक्तिगत आय र सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गरेर स्रोत जुटाउने योजना बनाइएको थियो।
रक्षा खर्चमा भइरहेको निरन्तर वृद्धिले जापानको सुरक्षा नीतिमा मात्र होइन, सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकतामा समेत बहस चर्काएको छ।
सैन्य क्षमता विस्तारका लागि ठूलो रकम छुट्याउँदा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा नागरिक कल्याणका कार्यक्रमको बजेटमा दबाब पर्न सक्ने चिन्ता जापानभित्र व्यक्त हुँदै आएको छ। सैन्य खर्च वृद्धिको विरोधमा जापानका विभिन्न सहरमा नागरिक प्रदर्शनसमेत हुँदै आएका छन्।
आगामी पाँच वर्षको रक्षा बजेट कति निर्धारण हुन्छ भन्ने विषयले जापानको सुरक्षा रणनीति, अमेरिका–जापान सम्बन्ध र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको आगामी दिशा तय गर्ने देखिएको छ। (सिन्ह्वा/जापान टाइम्स)
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्