उद्योगहरुले ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनबाट उपभोग गरेको विद्युत महसुल तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने विषय उच्च राजनीतिक नेतृत्वको टाउको दुखाई बनेको छ ।
उद्योगीहरुले नियम विपरीत विद्युत प्राधिकरणले शुल्क उठाउन खोजेको र लाइन काटेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीसम्म गुहार्न पुगेका छन् भने प्राधिकरण जसरी पनि शुल्क उठाइछाड्ने मनस्थितिमा छ ।
यस्तोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार सरोकारवालाहरुसंगको बैठकमा विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता पनि उठ्ने, उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानुपर्ने बताउनुभएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले अख्तियार, संसदीय समितिको समेत निर्देशनलाई मनन गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुहुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय लिएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशन पनि हेरौँ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय पनि लिऊँ । त्यसपछि बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योगहरू पनि सुचारु हुने विकल्पमा जानु राम्रो हुन्छ । त्यसका लागि तपाईँहरूले विकल्प खोजेर समाधान खोज्नेतिर लाग्नुस् ।”
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारसँग भएका तथ्यहरू र प्रचलित कानुनका आधारमा ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री बस्नेतले किस्ताबन्दीमा बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न व्यवसायीहरूलाई समय दिइएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको समेत कानुनी राय र सल्लाह लिएर सहमतिमै समस्याको समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उद्योगीहरूले उठाएका विषयमध्ये जायज र सम्बोधन गर्न सकिने मागमा सहजीकरणको सम्भावना खोज्नुपर्ने बताउनुहुँदै उद्योग सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले सम्भव समन्वय गरिरहेको बताउनुभयो ।
त्यसै गरी नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा। वैकुण्ठ अर्यालले विद्युत नियमन आयोगको निर्णय र प्रचलित कानुन र कार्यविधिअनुसार नै अन्तिम समाधान निकाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका प्राथमिकता, काम र आगामी कार्ययोजनाबारे बिफ्रिङ गर्दै ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनका सम्बन्धमा देखिएको अन्यौलता समाधान गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले विद्युत महसुल निर्धारण आयोगसँग आवश्यक परामर्श गरी प्राधिकरण ठोस निर्णय पुग्न चाहेको बताउँदै त्यसका लागि आवश्यक पहल गरिने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्