बहुचर्चित विद्युतीय (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ ।
लामो समयदेखि अनुसन्धान भए पनि मुद्दा दायरमा ढिलाइ भएको भन्दै आलोचना खेप्दै आएको अख्तियार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट दबाब बढेपछि मात्रै सक्रिय बनेको चर्चा प्रशासनिक वृत्तमा छ।
विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानका अनुसार राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याल, विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलगायत १० कर्मचारी, राहदानी छाप्ने दुई जर्मन कम्पनी, ती कम्पनीका चार विदेशी प्रतिनिधि तथा दुई नेपाली प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
आयोगले राहदानी छपाइ सम्बन्धी कार्यमा अनियमितता गरेको आरोपमा विभागका महानिर्देशक अर्याल, तत्कालीन लेखा अधिकृत आचार्य र जर्मन कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधि मनिन्द्र मल्ललाई यसअघि नै पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो।
सन् २०२५ जुन ६ मा राहदानी विभागले जर्मनीका सुरक्षा मुद्रण कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबाउरलाई ई–पासपोर्टको ठेक्का दिएको थियो। उक्त कम्पनीलाई दर्ता प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन, राहदानी पुस्तिका उत्पादन, व्यक्तिगत विवरण छपाइ, गुणस्तर नियन्त्रण तथा प्याकेजिङको जिम्मेवारी दिइएको थियो। ठेक्का सम्झौता भएलगत्तै प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।
यो प्रकरणमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री तथा हालकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा लाई समेत बयानका लागि बोलाइएको स्रोतको दाबी छ। तर, उहाँ विदेश भ्रमणमा रहेकाले आयोगसमक्ष उपस्थित हुन नसकेको बताइएको छ। अनुसन्धानका क्रममा उहाँसँग सम्बन्धित विषय उठे पनि हालसम्म उहाँविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छैन।
यस घटनाले फेरि एकपटक भ्रष्टाचारका ठूला काण्डमा अख्तियार नरम बन्ने गरेको आरोपलाई बल पुगेको छ। राजनीतिक प्रभाव र उच्च तहका व्यक्तिको संलग्नता देखिएका प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धानलाई लामो समयसम्म तन्काउने, तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्रै कारबाही गर्ने र शक्तिशाली व्यक्तिलाई जोगाउने गरेको आरोप विगतदेखि लाग्दै आएको छ।
ई–पासपोर्ट प्रकरणमा पनि अनुसन्धान सुरु भएको लामो समयपछि मात्रै मुद्दा दायर गरिनु र उच्च राजनीतिक तहका व्यक्तिविरुद्ध कुनै अभियोग नलाग्नुले आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
गत वर्ष भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार जर्मन कम्पनीहरूले २४० दिनभित्र राहदानीको पहिलो खेप आपूर्ति गर्नुपर्ने थियो। उनीहरूले डेटा माइग्रेसन, ७७ वटै जिल्लासहित विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा पर्सनलाइजेसन सेन्टर स्थापना तथा निर्धारित समयभित्र राहदानी आपूर्ति तथा वितरण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यसअघि ठेक्का पाएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियासँगको सम्झौता डिसेम्बरसम्म मात्रै कायम थियो।
सन् २०२१ नोभेम्बरदेखि नेपाललाई बायोमेट्रिक राहदानी उपलब्ध गराउँदै आएको आइडेमियाको सम्झौता सकिन लागेपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा विवाद उत्पन्न भएको थियो। जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आइडेमियाले समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएको थियो। त्यसयता यो प्रकरण राजनीतिक, प्रशासनिक र कानुनी बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्