राजनीति

सीमा समस्या समाधानका लागि भारतको जवाफ नआए पनि वार्ताको तयारी

नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई भारतले आफ्नोा नक्सामा हालेपछि नेपालमा व्यापक बिरोध भयो र सरकारले यसको बिरोध गर्दै कूटनीतिक नोट समेत पठायो । नोट पठाएको झण्डै एक महिनापछि भारत सरकारले सीमा समस्या कूटनीतिक वार्ताबाटै समाधान गर्न तत्परता देखाउँदै जवाफ दिए पनि वार्ताको प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन ।



भारतसित सीमा समस्या समाधान गर्न पठाएको प्रस्तावको जवाफसँगै नेपालले वार्ताको तयारी गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलका अनुसार नेपालले दोस्रो पटक गरिएको वार्ताको प्रस्तावको जवाफ नआए पनि वार्ताको तयारी भैरहेको छ । सचिव स्तरमा हुने त्यस वार्ताका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेको हो । त्यसका लागि मिति तय गरेर जवाफ दिने बताएको भारतले पछिल्लो जवाफ दिइनसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतको जवाफ आउनासाथै नेपालले वार्तामा बस्ने तयारी गरेको पटक पटक बताउनुभएको छ । उहाँले संसदीय समितिका बैठक तथा परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार संवेदनशील रहेको प्रस्ट्याउँदै आउनुभएको छ । उहाँले वार्ताका लागि नयाँ मितिको गृहकार्य सरकारका तर्फबाट भइरहेको जानकारी दिनुभएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार गएको नोभेम्बर २ मा भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा लिम्पियाधुरा सम्मको भूभाग आफ्नो नक्सामा पारेको थियो । जवाफमा नेपाल सरकारले नोभेम्बर ६ मा लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको प्रस्ट्याउँदै भारतको एकतर्फी निर्णय मान्य नहुने जनाएको थियो ।

यसैगरी नोभेम्बर १० मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सक्रियतामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले सीमा समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहमति गरेको थियो । त्यसपछि सीमा क्षेत्रको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउन अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय अनुसार सरोकारवाला निकायसहित परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा नोभेम्बर १५ मा समिति गठन भएको थियो ।

नोभेम्बर २० मा भारतले वार्तामा बस्न सकारात्मक रहेको कूटनीतिक नोट मार्फत जवाफ पठाएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि नोभेम्बर २३ मा नेपालले सचिव स्तरीय वार्ताको प्रस्ताव ग¥यो । त्यसको जवाफ पनि भारतले दियो तर नयाँ मिति घोषणा गर्ने विषयमा भने भारतको जवाफ नआएको मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारका तर्फबाट सीमा अनुगमन गर्न बनेको समितिले भने आफ्नो काम थालेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो

सीमा अतिक्रमण
संसद्को परराष्ट्र र राज्य व्यवस्था समतिले सरकारलाई लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषयमा भने परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो काम नापी विभागको हुने जनाएको छ । विभागमा भने त्यस्तो निर्देशन नआएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

त्यो निर्देशन अनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक सहितको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने विज्ञले सुझाव दिएका छन् । शनिबार बौद्धिक वृत्त नेपालले राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उपस्थित विज्ञले नक्सा मार्फत अतिक्रमण गर्नेक्रम पनि आफ्नो वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गरेर नेपालले रोक्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् ।

अन्तक्र्रियामा पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले आफ्नो सीमानाप्रति आफै नै संवेदनशील हुनुपर्ने औँल्याउनुभयो । उहाँले त्यही भएर नै यी कुरा भएका हुन् । हाम्रो सीमा रेकर्डबिना खुला राख्नु र नक्सामा नराख्ने काम गर्नुहुन्न भन्नुभयो । यस्ता कार्यले देशकै अस्तित्वमा खतरा उत्पन्न हुने उहाँ बताउनुहुन्छ । नेकपाका नेता लीलामणि पोखरेलले संसद्का विभिन्न समितिले निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा तत्काल सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर अगाडि बढ््नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले देशका विभिन्न स्थानमा गरी ८१ स्थानमा रहेको सीमा समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने औँल्याउनुभयो । नागरिक समाजका विज्ञ ऋषिराज लम्सालीले घरघरमा आन्दोलन चर्काउनु आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले पहिले नक्सा फेर्‍यो, त्यसपछि खोलाको नामै फेर्‍यो । अब त्यहाँको जनताको बानी फेर्न लागेका छन् सतर्क हुनुपर्छ भन्नुभयो ।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीले आफूहरूले प्रमाणसहित सरकारलाई नयाँ नक्सासमेत सिफारिस गरेको बतउनुभयो । उहाँले त्यो बेला नदी सीमा भए नदी समातेर बस्नुपथ्र्यो, पिलर भए पिलर समातेर बस्नुपथ्र्यो । पछिल्लो समय दुवै तर्फको आपसी समझदारी भएका ठाउँमा समेत भारतले आवादी निर्माण गरी पटक पटक सिमाना मिचेको कुरा बताउनुभयो ।

जलविज्ञ इन्जिनियर जगतकुमार भुसालले विगतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा छ चरणमा भारतले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक सम्मको भूभाग अतिक्रमण गरेको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुभयो । एक नम्बर सीमास्तम्भ हुँदै हाल ६ नम्बर सीमास्तम्भसम्म ल्याएर नेपालको भूभाग खुम्च्याएको उहाँको अध्ययनले देखाउँछ । उहाँले लिम्पियाधुराको अन्तिम बिन्दुलाई त्यतिबेला सिमाना मान्न भारतको सहमति चाहिने भएकाले त्यो नहुँदा शून्य सीमा स्तम्भमा सीमित राखियो । पछि त्यसैको फाइदा उठाउँदै पटक पटक गरेर नेपालको सीमा लिखुखोलामा ल्याइपुर्‍यायो भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार लिपुखोलाभन्दा तीन गुणा लामो लम्बाइ भएको, साढे तीन गुणा पानीको जलाधार भएको लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी नै मूल काली नदी हो । भारतले पछिल्लो समय काली नदी नाम नक्सामै मेटेर लिपुखोलालाई काली नदी भनेर प्रस्ट्याइरहेको छ । लिम्पियाधुराबाट अझै घुमेर अघि रहेको कालीको मुहानसम्म पुग्ने हो भने त्यस क्षेत्रमा ४३७ वर्ग किलोमिटर भूभाग नक्सा र भौतिक रूपमा भारतले मिचेको कुरा प्रस्ट पार्नुभयो ।

सीमा अध्यता रतन भण्डारीले सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि पश्चात् काली पारिका छ वटा गाउँ भारतमा र वारिका छ वटा गाउँ नेपालमा परेको आधारमै पनि लिम्पियाधुरा नेपालको रहेको पुष्टि हुने बताउनुभयो । उहाँले सन् १९६० मा लिम्पियाधुरामा निर्माण भएको सीमा स्तम्भमा सरदार सिद्धिमानसिंह राजभण्डारी र कर्णेल डिल्लीजङ बस्नेतको हस्ताक्षर रहेकाले पनि त्यो नेपालको भूभाग भएको पुष्टि हुने औँल्याउनुभयो ।

उहाँले सन् १८६५ पछि घुमाउरो गरेर लिपुलेकसमेत आफ्नो क्षेत्रमा पारेर भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सीमा विवाद सुरु भयो । विभिन्न समयमा जारी भएका नक्सा, बेलायतको पत्र, तिरो तिरेको कागज, जनगणनाको प्रमाण आदिका कारण त्यो नेपालको हो भन्नुभयो । भारतले सुरक्षाका नाममा आफ्नो सैन्य उपस्थिति त्यस क्षेत्रमा सन् १८५४ ताका नै खडा गरेको थियो ।

नागरिक समाजले सार्वजनिक गर्‍यो लिपुलेक-कालापानी समेटिएको नक्सा

सम्बन्धित खबर

Back to top button