सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ‘सभापति’ रवि लामिछाने नागरिकताविहीन हुनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले उहाँले निर्वाचनका समयमा प्रयोग गरेको नागरिकतालाई मान्यता नदिएपछि उहाँ अनागरिक हुनुभएको हो । नागरिक नै नरहेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, सांसद पद र उक्त पार्टीका सभापति पद पनि उहाँले गुमाउनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लामिछानेले सन् २०१८ मा अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको भन्नेमा कुनै विवाद नदेखिएको तर उक्त कागजातका आधारमा नेपाल आएर प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता पुनःप्राप्तिमा ध्यान नदिएको ठहर गरेको छ ।
सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेको प्रष्ट भए पनि नेपाली नागरिक हुनका लागि नागरिकता पाउन प्रक्रिया पूरा नगरेको अदालतले ठहर गरेको छ । “लामिछानेले नागरिकता त्यागेपछि नेपाल आएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष जानकारी गराएपछि पुनः नागरिकता कामय गरी पाऊँ भनेर निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो प्रक्रिया पूरा गरेको देखिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो प्रक्रिया पूरा गर्ने बित्तिकै पुरानै नागरिकता कायम हुन्छ ।” उहाँका अनुसार लामिछानेले त्यो प्रक्रिया पूरा नगरेको हुनाले प्रतिनिधिसभाको सदस्यको उम्मेदवार हुनका लागि नेपाली नागरिकमा हुनुपर्ने योग्यता नदेखिएको अदालतले ठहर गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीको पनि लामिछानेको प्रक्रियागत त्रुटि भएको अदालतले ठहर गरेको भनाइ छ । “अमेरिकाको नागरिक भएको अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम थिएन, त्यहाँको नागरिकता त्याग गरेपछि त्यो कागजात ल्याएर निवेदन दिएर पुनः नागरिकता लिने प्रक्रिया त पूरा गर्नैपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो प्रक्रिया पूरा गर्ने बित्तिकै उहाँको पहिलाको नागरिकता कायम हुन्छ, त्यो प्रक्रिया सजिलै हुन्छ, समय लाग्दैन, कानूनले अनागरिक बनाएर नागरिकलाई राख्ने नीति लिएको पनि छैन ।”
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले आफूले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै पदबाट राजीनामा दिएको बताउनुभएको छ । आफूले अनागरिक कुनै पनि पदमा बसिरहनु सही नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले राजीनामा दिनुभएको हो ।
गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारसँग प्रतिक्रिया दिँदै लामिछानेले भन्नुभएको थियो, “म सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्छु, अनागरिक भएको हुनाले म अहिले कही पनि बोल्न चाहन्नँ ।” उहाँले अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण बुझाएर पुनः नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिएपछि उहाँको पहिलाकै नागरिकता कायम रहने कानूनी व्यवस्था छ ।
शुक्रबारै सर्वोच्च अदालतले लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत् रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने नदेखिएको फैसला गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्