सरकारले ल्याउने विधेयकहरु सरकारमा बस्नेहरुका लागि मात्र उपयुक्त लागेर हुँदैन, लोकतान्त्रिक मुलुकमा त्यसमा जनताले अपनत्व गर्नुपर्दछ अनि मात्र मुलुकमा विधिको शासन स्थापित हुन्छ । तर नेपालमा सरकारको लहडमा विधेयकहरु ल्याइँदा चर्को बिरोध हुने गरेको छ र गुठी विधेयक यसको एउटा ज्वलन्त नमूना हो जनअसन्तुष्टिको ।
यसबीचमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को पूर्ण बैठकमा पेश भएको राजनीतिक प्रसतवेदनमा विधेयकहरु ल्याइँदा जनभावना बुझ्न सुझाव दिइएको छ । गत असारमा सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको गुठी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको उदाहरण दिंदै यसबाट पाठ सिक्न्पर्ने सुझाव छ ।
विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश भएपछि धर्म, संस्कृति र परम्परा विरोधी रहेको भन्दै काठमाडौंमा आन्दोलन नै भयो र दवावमा सरकारले फिर्ता लियो । गुठी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने यो निर्णयबाट शिक्षा लिनुपर्ने नेकपाको ठहर छ ।
दोस्रो पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गुठी विधेयकको सन्दर्भमा देखा परेको अन्यौलबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । विधेयकहरू तयार गर्दा सरोकारवालासँग अनिवार्य छलफल गर्नुपर्ने र कुनै पनि विधेयक मस्यौदा गर्दा सरकारले यथासम्भव सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञहरूको राय सुझाव लिनु आवश्यक छ ।’
बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा यस्तो भनिए पनि सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा भने पत्रकार बन्न परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । संसदीय समितिले त्यस्तो प्रावधानसहित विधेयक पारित गरेर पठाएको छ । यसको चर्को बिरोध भैरहेको छ । संसारमा कहीं नभएको नियम ल्याउन लागिएको भन्दै पत्रकारहरु पनि आक्रोशित छन् ।
