राजनीति

सरकारी लक्ष्य पूरा हुन किन असम्भव हुन्छ

सरकारले अघि सारेका कुनै पनि योजना र कार्यक्रम लक्ष्य अनुसार सम्पन्न हुँदैनन् । भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजनादेखि सामाजिक सुधारका कार्य समेत लक्ष्य अनुसार सम्पन्न नहुँदा निराशा मात्रै उत्पन्न भैहेको छ ।

यस्तै लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल परेको योजना हो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना । अबको तीन महिनाभित्र थप एक लाख श्रमिकलाई योजनामा आबद्ध गराउने सरकारी लक्ष्य भए पनि त्यो भेट्टयाउन मुस्किल देखिएको छ ।

पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिक तथा रोजगारदाताको सङ्ख्या हेर्दा उक्त लक्ष्य हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले गत पुस २२ गते तीन महिनाभित्र थप एक लाख श्रमिक र १५ हजार रोजगारदातालाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत गराउने योजना सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । मन्त्रालयले निर्धारित लक्ष्य भेट्टयाउने गरी नै काम गरिरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्री यादवले आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको झण्डै एक महिनाको अवधिमा जम्मा छ हजार श्रमिकमात्र कोषमा सूचीकृत भएका छन् । गत पुस २१ गतेसम्म एक लाख ३५ हजार ७९३ श्रमिक र ११ हजार ९८० रोजगारदाता योजनामा सामेल भएका थिए । हालसम्म सूचीकृत हुने श्रमिकको सङ्ख्या एक लाख ४१ हजार ५६३ मात्र पुगेको छ । यस्तै १२ हजार ११० रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालमा सञ्चालित प्रतिष्ठानको सङ्ख्या नौ लाख २२ हजार ४४५ छ । यस्तै ती प्रतिष्ठानमा ३४ लाख आठ हजार ७४६ जनशक्ति सक्रियरूपमा लागेका छन् । विभागको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने पनि अझै निकै ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारदाता र श्रमिक यो प्रक्रियामा सामेल भएका छैनन् ।

मन्त्री यादवले बढीभन्दा बढी रोजगारदाता र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन रणनीतिक सञ्चारसहित औद्योगिक कोरिडोरमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसले मूर्तरुप लिन सकेको छैन । श्रममन्त्रीको तीनमहिने कार्ययोजनामा आर्थिक क्षेत्रका आधारमा उद्योग प्रतिष्ठानको वर्गीकरण गरी रोजगारदाता र श्रमिकसमेतको सहभागितामा १२ वटा त्रिपक्षीय अन्तरक्रिया एवं सामाजिक संवादको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

लक्ष्य भेट्टयाउने गरी काम गरिरहेका छौँः प्रवक्ता घिमिरे

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले निर्धारित लक्ष्य भेट्टयाउने गरी नै काम गरिरहेको बताउनुभयो । सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा केही नीतिगत विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग सहजीकरण गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

“केही रोजगारदाताले दोहोरो करको विषय उठाउनुभएको छ”, उहाँले भन्नुयभो, “दोहोरो करको विषय हल गर्न हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग कुराकानी गरेका छौँ ।” योजनाबारे रोजगारदाता र श्रमिकमा पनि केही अन्योल रहेको उल्लेख गर्दैै प्रवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो, “केही विषयमा थप स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ, रोजगारदाता र श्रमिकलाई बुझाउँदै लैजानुपर्ने छ ।” उहाँले सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय समझदारीका रूपमा सामाजिक सुरक्षा योजना आएको भन्दै कार्यान्वयनमा इमान्दारिता देखाउन आग्रह गर्नुभयो ।

सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशबाट, कर्णालीबाट शून्य

कोषमा हालसम्म सूचीकृत भएका श्रमिकमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशका छन् । सो प्रदेशबाट एक लाख दुई हजार ८०० श्रमिक योजनामा सामेल भएका छन् । यस्तै प्रदेश नं १ बाट २१ हजार ३२१, प्रदेश नं २ बाट आठ हजार २२९, गण्डकी प्रदेशबाट पाँच हजार २२०, प्रदेश नं ५ बाट तीन हजार ३५८, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ४६६ र कर्णाली प्रदेशबाट १६९ श्रमिक योजनामा सहभागी भएका छन् ।

एक महिनाको अवधिमा एक श्रमिक पनि कर्णाली प्रदेशबाट कोषमा सूचीकृत भएका छैनन् । यसैगरी बागमती प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी रोजगारदाता सामेल भएका छन् । बागमतीका आठ हजार ९५, प्रदेश नं १ का एक हजार ८६०, प्रदेश नं ५ का ८६७, गण्डकी प्रदेशका ५५६, प्रदेश नं २ का ४८२, सुदूरपश्चिम प्रदेशका १२९ र कर्णाली प्रदेशका १२१ रोजगारदाता कोषमा सहभागी भएका छन् ।

कोषका अनुसार यही माघ १९ गतेसम्म रु ५४ करोड १२ लाख ७७ हजार योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको छ । सूचीकरणमा ७४ जिल्ला समेटिएका छन् । चार योगदानकर्ताका परिवारले कोषबाट आर्थिक सहायता पाउन थालेका छन् ।

सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते नयाँ युगको शुभारम्भ स्वरुप योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गरेको थियो । सो योजना गत साउन १ गतेदेखि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । कोषले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनालगायत चार प्रकारको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button