एक वर्षअघि स्वीस बैंकमा दर्जनौं नेपालीको अर्बौं रुपैयाँ अवैध जम्मा भएको सनसनीपूर्ण खबर सार्वजनिक भयो । नेपालिक्स नाम दिइएको यो खुलासा लगत्तै सरकारी संयन्त्रहरु ताते जस्तो भए पनि यो एक वर्षको अवधिमा सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने त परै जावस यसको अनुसन्धान गर्ने काम समेत भएको खबर सार्वजनिक भएको छैन ।

पछिल्लो सरकार सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा मुलुकलाई कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउन कानूनी र संरचनागत तयारी गरेको देखाएर समाजमा आर्थिक रूपमा सक्रिय वर्गलाई प्रभावित पार्ने तर शङ्कास्पद ठूला आर्थिक कसुरमा राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण गर्ने काम गरिरहेको छ । यसका अनगिन्ती उदाहरण छन्, सबैको बेलिबिस्तार लगाउन सम्भव छैन ।

यहाँ खोज पत्रकारिता केन्द्रको अघिल्लो वर्षको खुलासाको फलोअपको प्रमुख अंश प्रस्तुत गरिनेछ-

‘नेपालिक्स’ पछिका एक वर्ष

कानूनी संरचना, नीति र रणनीतिमा जे उल्लेख भए पनि नेपालको राजनीतिक नेतृत्व सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा देखावटी काम धेरै गरेपनि शङ्कास्पद ठूला आर्थिक कसुरमा राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण गरिरहेको छ भन्ने ‘नेपालिक्स’ पछिका एक वर्षले देखाउँछ । नेपालिक्स सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा सो रिपोर्टले शङ्कास्पदहरू भनेर खुलासा गरेकाहरूको पक्षमा बोले । अवैध धन ओसारपसार मामिला नियन्त्रणमा गम्भीर रहेको दाबी गर्ने अर्थ मन्त्रीले छानबिन समिति गठन गरेको भने पनि यस बीचमा कुनै परिणाममुखी अग्रसरता लिएनन् ।

अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समिति र संसद्को अर्थ समितिले पनि यस मामिलामा गम्भीर अनुसन्धान अगाडि बढाउने अवसर गुमाए । सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले चितवनको एउटा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै ‘नेपालिक्स’ जस्ता समाचारले व्यापारीको मानमर्दन गरेको बताएका थिए । यी भनाइ र क्रियाकलापले कानूनी र संस्थागत संरचना निर्माण भइरहे पनि मुलुकको उच्च राजनीतिक नेतृत्व अवैध आर्जन, सञ्चय र ओसारपसार मामिलामा शंकास्पदहरूको पक्षमा उभिन छाडेको छैन भन्ने देखाउँछ ।

“सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सोर्स, फोर्स वा पहुँच नै लाग्दैन । किनभने यो मुद्दाको हदम्याद हँुदैन । १५ वर्ष अघि पहुँच अर्कैसँग थियो होला, अहिले अर्कैसँग छ । त्यसकारण गैरकानूनी अपराधको धन सधैं बाँचिरहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,” विभागका प्रवक्ता लामिछाने भन्छन् ।

सरकारी संयन्त्र सामान्य मात्र चलायमान हुँदा पनि देख्न सकिने परिणाम आउँदो रहेछ । भारत र चीनपछि सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी ल्याउने ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्बाट नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नभित्रिएको अढाइ वर्ष भयो । ‘ट्याक्स हेवन’ यो मुलुकबाट नेपालमा उद्योग दर्ता नै हुन छाडेपछि सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी स्वीकृति गराउने मध्येको ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस् अहिले छैटौं स्थानमा झरेको छ । २०७४ असार यता एउटा पनि विदेशी लगानी यस मुलुकबाट नआएकाले चीन र भारतपछि यो मुलुकलाई अमेरिका र दक्षिणकोरियाले उछिनिसकेको उद्योग विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

केही समय अघिसम्म नेपाल भित्रिएको कुल वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मध्ये ४५ प्रतिशत रकम नेपाल भित्रिएको यो मुलुक एकाएक कसरी पछाडि पर्‍यो ? उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला भन्छन्, “शङ्कास्पद लगानीको स्रोतबारे नियमन गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा नीतिगत हस्तक्षेप बढेसँगै यस्ता मुलुकको लगानी निरुत्साहित बन्दै गएको हो ।”

सिटौलाका अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी लगानी ल्याउनुपूर्व बैंक खाताको विषयमा निकै कडा गर्ने गरेका छन् । “अहिलेसम्म ल्याइसकेको र अब ल्याउन लागिएको विदेशी लगानी सम्बन्धी विवरणको लेखाङ्कन अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले यसै वर्षबाट शुरु गरेपछि यस्तो लगानी निरुत्साहित भएको हो” सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका पूर्व महानिर्देशक समेत रहेका सिटौलाले भने, “ट्याक्स हेवनबाट आउने सबै पैसा कालो धन नै हो भन्न मिल्दैन । कालोधन ल्याउने संभावना बढी हुने हुुँदा अहिले त्यस्ता प्रकृतिका लगानीकर्ता सचेत हुन थालेका चाहिं हुन् ।”

उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले सह–सचिबको नेतृत्वमा स्रोत नखुलेको वैदेशिक लगानीका विषयमा अध्ययन गर्न समिति नै गठन गरेको छ । उद्योग मन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने औद्योगिक लगानी तथा प्रवद्र्धन बोर्डको १६ कात्तिक २०७६ को बैठकले अवैध विदेशी लगानीबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय अनुसार, मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सह–सचिब दिनेश भट्टराई नेतृत्वको समितिले उद्योग विभाग र राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गर्दै हालसम्म नियम पुरा गरेर आएका र नियम मिचेर भएका लगानीको विवरण संकलन गरिसकेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको काम गर्ने प्रमुख निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा छानबिन पछि सफाइ पाएका छन् । सरकारी अधिकारीहरूले गर्ने भ्रष्टाचार तथा अकुत आर्जनको विषयमा छानबिन र कारबाही गर्ने जिम्मेवारी बोकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त समेत यो अभियोगमा मुछिएका छन् ।

निवर्तमान प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन र व्यापारी मार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धातलाई तीव्रता दिंदै केही क्षेत्रको सम्पत्ति रोक्का गरिसकेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको अख्तियारकै पूर्व प्रमुख गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा मुछिएको यो पहिलो घटना हो ।

सरकारी अधिकारी मात्रै हैन, कलाकारको रूपमा प्रतिष्ठा कमाइसकेकी चर्चित गायिका आनी छोइङ डोल्मामाथि समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा छानबिन भइरहेको छ । उनले हङकङबाट स्रोत नखुलाई १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दर अनुसार रु.१८ करोड ३१ लाख ४३ हजार ३४०) नेपाल भित्र्याएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइले अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।

५५० अर्ब रुपैयाँ हुन्डीबाट जाने हो, यो भनेकै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो : रामेश्वर खनाल

सन् २००१ सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा आक्रमण भएपछि विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाले प्राथमिकता पाउन थालेको हो । अमेरिकाले आतंककारी गतिविधिमा लागेकाहरूको पैसा कहाँ कहाँ छ ? भनेर पत्ता लगाउने क्रममा धेरै देशका राष्ट्र बैंकहरूलाई पत्र पठाएको थियो । हाम्रोमा पनि आएको थियो ।

स्थापना पहिल्यै भए पनि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा बढी काम गर्न थाल्यो । एशिया प्रशान्त क्षेत्र ग्रुप (एपीजी) र एफएटीएफसँग हामी पनि त्यतिवेला नै आवद्ध भयौं । अनुगमन पनि गर्न थाल्यो । हामीले २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन पनि ल्यायौं । ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे अनुगमन गर्ने एउटा समितिको परिकल्पना गरेको थियो । त्यसको अध्यक्ष अर्थसचिव रहने व्यवस्था थियो । म नै त्यसको पहिलो अध्यक्ष हुुँ।

त्यतिवेला हामीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला हेर्ने निकाय गठन गर्नुपर्ने भन्ने एफएटीएफको दबाब थियो, तर हामीले गरेनौं । किनभने कालोधन दुुई किसिमले सृजना हुन्छ । एउटा कारोबार कानूनसम्मत नै गरेको तर कर नतिरेको । कारोबार आफैंमा गैरकानूनी भएन, तर कर छलेको कारणले कालोधन सृजना हुन्छ । अर्को भनेको कारोबार नै गलत । भनौं न चेलीबेटी बेचबिखन, लागूऔषधको कारोबार, हातहतियारको कारोबारबाट पनि कालोधन सृजना हुन्छ । यो चाहिं कारोबार नै गैरकानूनी भयो ।

यी दुवै प्रकृतिको विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित छुट्टै निकायले हेर्ने हो । तर, दोस्रो प्रकृतिको कारोबार नेपालमा एकदमै कम छ । पहिलो प्रकृतिको (कर छली) सँग सम्बन्धित मामिला धेरै हुने हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित काम राजस्व अनुसन्धान विभागले नै हेर्ने भनेर तोकिदियौं ।

तर एफएटीएफले ठीक गरेनौ, अलग्गै निकाय चाहिन्छ भनिरह्यो । हाम्रोमा आपराधिक क्रियाकलापबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने घटना छैनन्, बढी करछलीसँग सम्बन्धित हुने भएकाले यसो गरेका हौं भनिरह्यौं । दबाब दिए पनि उनीहरू मान्न चाहिं मानिरहेका थिए । तर, २०६७ सालमा मैले सचिव पदबाट राजीनामा दिएपछि उसले झन् बढी दबाब दिएको रहेछ । ३१ असार २०६८ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग भनेर स्थापना भयो ।

यसको मूल उद्देश्य भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था, सुनचाँदीको कारोबार गर्ने व्यवसायी, घरजग्गा, सहकारी, बीमा, शेयर लगायत क्षेत्रमा कसैले शङ्कास्पद आर्थिक कारोबार गरेको भेटिए नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइलाई सूचना दिने । यसरी प्राप्त सूचनालाई ‘शङ्कास्पद कारोबार रिपोर्ट’ (एसटीआर) सृजना गर्ने, आफैंले कारबाही नगर्ने र त्यो विवरण सङ्कलन गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पठाउने भन्ने अवधारणा हो ।

कारबाही गर्ने अन्य निकायहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागको क्षेत्रमा पर्दै नपर्ने अन्य क्षेत्रको गैरकानूनी आर्थिक क्रियाकलापको विषयमा पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने भनेर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको स्थापना भएको हो ।

तर यो भावना अनुसार काम भएको छैन । अघिल्लो पटक एपीजी र एफएटीएफको टोली नेपाल आएर मूल्याङ्कन गर्दा भने, “तिमीहरूकोमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने मान्छे छँदै छैनन् भनेर हामीले विश्वास गर्ने आधार छैन । किनभने, संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले अतिकम विकसित देशहरूमध्ये नेपालबाट पनि रु.५ खर्ब ५० अर्ब अनौपचारिक रूपमा बाहिर गएको छ ।”

यो रकम हुन्डीबाट सृजना हुने हो । यस्तो रकम न्यून विजकीकरणबाट हुने गरेको छ । मानौं १०० डलरको सामान आयात गर्दा २० डलरमा ल्याएको भनेर देखाउने, त्यतिको कर तिर्ने र बाँकी ८० डलर हुन्डीबाट पठाउने प्रवृत्ति छ । यस्तै प्रवृत्तिले ५५० अर्ब रुपैयाँ हुन्डीबाट जाने हो । यो भनेकै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । यस्तो अवस्थामा तिमीहरूले एउटा पनि मुद्दा दायर गरेका छैनौ । त्यसकारण तिमीहरूले काम नै गरेनौ भन्ने हो, उनीहरूको आरोप थियो । त्यो टोली फेरि सन् २०२० भित्रै नेपाल आउँदैछ । यसपटक पनि उनीहरूले भन्ने यही नै हो । किनभने विभागले मुद्दा लैजानै सकेको छैन ।

एउटा ठूलो मुद्दा शङ्का लागेर राष्ट्र बैंकले चार वर्षसम्म रोक्यो । तर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा लगेन । यसको अर्थ गर्नुपर्ने काम नगरेर, अरू नै काम गरिरहेको अवस्थामा हामी छौं । केवाईसी भराउने र विभिन्न व्यापार व्यवसायमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको निर्देशिका लागू गरेर दुःख दिने काम भइरहेको छ । तर ठूला मुद्दामा काम हुन नसक्नुको पछाडि राष्ट्र बैकंकको उच्च तहका कतिपय व्यक्ति पनि संलग्न छन् भन्ने भनाइहरु बाहिर आएका छन् ।

अहिले मूल्याङ्कनको समय आउन लागेपछि सरकारले यो विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइसकेको छ । अब सरकारले जो सुकैको भए पनि हामी सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामलामा कठोर छौं, उच्च अधिकारीलाई पनि कारबाही ग¥यो भनेर देखाउन अहिले यस्तो गरिएको हो । उसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विषयमा नारामै काम गरेका कारणले बर्खास्त गरेको देखाएपछि नेपाललाई कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिन निकै सहयोग पुग्नेछ ।