भौतिक पूर्वाधार विकासमा निर्णायक भूमिका रहेका निर्माण व्यवसायीहरुले पर्याप्त कारणबिना योजना तोकिएका समयभित्र पूरा नगरे कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान राखेकोमा त्यसलाई हटाउन माग गरेका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्कालाई नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले पूर्वाधार निर्माणमा उल्झन खडा गरिरहेका ऐन, नियम परिमार्जनका लागि पहल गरिदिन ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको समस्याबारे सभापति र सदस्यलाई जानकारी गराउँदै प्रतिनिधिमण्डले धरौटी रकम जफत हुने, सम्झौता अङ्कको १० प्रतिशत रकम शोधभर्नाबापत असुल गरिने, एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालो सूचीमा राखिने र ठेक्का रद्द गरिने प्रावधान संशोधन गर्न सुझाव दियो ।
महासङ्घको केही दिन अघि भक्तपुरमा सम्पन्न २१ औँ साधारणसभामा पारित एजेन्डाबारे जानकारी गराउँदै अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलले ठेक्का बीचैमा छोडेमा सम्पन्न हुन बाँकी कामको लागत रकम निर्माण व्यवसायीको घरघरानाबाट असुल उपर गरिने र भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइने प्रावधान व्यवसायीमैत्री नभएकाले सुधारको माग गरेको थियो ।
सो अवसरमा सभापति खड्का र सदस्यहरुले चीनमा एक हजार शैय्याको अस्पताल छ दिनमा तयार हुने नेपालमा भने १५० मिटरको पुल बनाउन १५ वर्ष लाग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न पूर्वाधार निर्माणमा दण्ड र सजाय लागू गर्ने विषयमा सहयोग पु¥याउन व्यवसायीलाई सुझाव दिनुभयो ।
समितिका सदस्यहरुले तोकिएको समय सीमाभित्र आयोजना पूरा गर्न आफनो क्षमता बढाउन, ठेक्का पार्ने मात्र नियतले अत्यन्त कम रकममा बोलपत्र हाल्ने प्रवृत्ति रोक्न तथा कार्यतालिकाअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई दण्ड सजायको भागीदार बनाउने काममा सहयोग गर्न व्यवसायीलाई सल्लाह दिनुभयो ।
विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय तुल्याउन स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सदस्यहरुले गलत काम गर्नेलाई व्यवसायबाटै पन्छाउने काममा सरकारलाई महासङ्घको सहयोगको आवश्यकता रहेको उहाँहरुले सुझाव दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्