राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण पञ्चायतले कब्जा गरेको राणा परिवारको ललितानिवासको जग्गा फिर्ता गर्ने वाञ्छनीय निर्णय भए पनि त्यसैको नाममा पटकपटक अनेक निर्णय भए र अन्ततः भूमाफियाको कब्जामा परेर सो जग्गा व्यक्तिका नाममा विक्री सुरु भयो ।
पटकपटकका सरकारले निर्णय गर्दै गयो, तर जग्गा व्यक्तिका हातमा परिरहे यसरी जग्गा किन्नेमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा समेत रहेका थिए ।
तर अख्तियारले जसरी भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्यो त्यसले राजनीतिक तरंग उत्पन्न गरेको छ । विशेष गरी नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलाई मुद्दा चलाइएपछि कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ । नेपाली कांग्रेस पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अख्तियारले दर्ता गरेको मुद्दाले संशय उब्जाएको बताउँदै सत्तापक्षकाले जे अपराध गरे पनि माफ हुने कताको नियम हो भन्दै प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
पौडेलले समाजिक सञ्जालमा ट्विट गर्दै भन्नुभएको छ । ‘अख्तियारले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको प्रकृति हेर्दा अनौठो संशय र प्रश्न उब्जाएको छ । लाल झण्डा ओढेपछि जुनसुकै खत पनि माफ हुन्छ भन्ने भनाई कतै पुरा हुने त होइन ?’
काँग्रेसका अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीले पनि अदुअआले दायर गरेको मुद्दामा गम्भिर त्रुटि, आशंका र पूर्वाग्रह देखिएको दाबी गर्दै लेख्नुभएको छ, ‘राजनीति आग्रहबाट कसैलाई फसाउने र कसैलाई बचाउने नियत देखिँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन प्रतिशोध मात्र देखिन्छ र यसबाट संवैधानिक संस्थाहरूको विश्वास गुम्नेछ ।’
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि यो प्रकरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै नीतिगत निर्णय गर्ने व्यक्ति र उक्त जग्गा खरिद गर्ने नेता जोगाएर गच्छदारलाई निशाना बनाइएको आरोप लगाउनुभएको छ । शर्माले ट्विटमा भन्नुभएको छ ‘माधवकुमार नेपालको पालामा नीतिगत निर्णय । एक पूर्व मन्त्री कमरेढको सिरानीमुनी लालपुर्जा । मुद्दा कसलाई – विजय गच्छदारलाई ।’
अख्तियारले मन्त्रिपरिषदले सामूहिक रुपमा गरेका निर्णयहरू आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय गरेको छ । अख्तियारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल विरुद्ध पनि मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय छ । बहालवाला न्यायाधीश रेग्मी र नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा ‘जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि’ समेत प्रतिवादी नबनाएको अख्तियारको निर्णयमा उल्लेख छ ।
डा. बाबुराम भट्टराईले ट्वीट गर्दै यस्तो निर्णयले आफूलाई असहज लागेको बताउँदै कारबाही भोग्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
यसैबीच नेपाली कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलाई साढे ९ करोडको विगोसहित भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू सभापतिनिवास बूढानीलकण्ठमा आकस्मिक बैठकमा जुटेका छन् । बिहीबार बिहान बोलाइएको बैठकमा केही कानूनविदहरूलाई समेत परामर्शका लागि निम्त्याइएको छ । सभापति निवासमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता प्रकाशमान सिंहलगायतका शीर्ष नेताहरू उपस्थित छन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्