राजनीति

जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा न्यायाधीश रेग्मी र नेकपा महासचिवका छोरालाई लागेन मुद्दा (अख्तियारको चार्जसिटसहित)

बहुचर्चित ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेपूर्व मन्त्रीहरु, सचिवसहित १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी ग्गा खरीद गर्ने नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई भने मुछिएन । यो प्रकरणले बिहिबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद अबरुद्ध गर्यो ।

कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहितमाथि दायर गरिएको मुद्दामध्ये ६० जना सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारी छन् भने ५० जग्गाधनी एवं मोही भनिएकाहरु छन्, जसलाई बिगोसहित सजायँको मागदाबी गरिएको छ । एनआरएनले समेत प्रतिवादी बन्नु परेको छ, जहाँ उसले भवन बनाएको छ ।

विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका थप ६५ जनालाई भने ‘जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र’ प्रतिवादी बनाइएको छ । तर, बहालवाला न्यायाधीश रेग्मी र नेतापुत्र पौडेललाई भने ‘जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि’ समेत प्रतिवादी बनाइएको छैन । जग्गा किनेवापत प्रतिवादीको सूचीमा परेका ६५ जनामा नपरेपछि रेग्मी र पौडेल दुबैले फुर्सद पाएका छन् र यो ठूलो राजनीतिक मुद्दा बनेको छ ।

न्यायाधीश रेग्मी र नेतापुत्र पौडेलले अख्तियारमा बयान दिंदा सो जग्गा सरकारलाई नै फिर्ता दिन मञ्जुर गरेकाले मुद्दा चलाउन आवश्यक नरहेको कारणले उनीहरुलाई प्रतिवादी नबनाइएको र रेग्मी तथा पौडेललाई प्रतिवादी नबनाइए पनि उनीहरुका नाममा रहेका जग्गाहरु नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्न गराउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखी पठाउने आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियारको चार्जसिट

Lalitaniwas charge sheet

सम्बन्धित खबर

Back to top button