गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरउनए)ले करिब १३ करोड रुपैयाँमा बालुवाटारमा किनेको ३ रोपनी जग्गा सरकारी परेपछि सो जग्गाको मूल्य फिर्ता लिन कानुन उपचार खोज्ने भएको छ । बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि जग्गा किन्दा परेको रकम फिर्ताका लागि पनि कानूनी उपचार खोज्ने भएको छ ।
शनिबार बसेको एनआरएन पदाधिकारी बैठकले कानूनी उपचार खोज्न संघका कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित समितिमा जर्मनीका दिल गुरुङ र एनआरएनका कार्यकारी अधिकृत हेमन्त दवाडी छन् । एनआरएन केन्द्रीय कार्यालय भवन रहेको बालुवाटार जग्गा सरकारी ठहर गर्दै अख्तियारले जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
एनआरएनए अध्यक्ष क्मार पन्तले अख्तियारले ललितानिवास प्रकरणमा गैरआवासीय नेपाली संघलाई प्रतिवादी बनाइसकेको अवस्थामा कानूनी उपचार खोज्नुको विकल्प नभएकाले हामी कानूनी उपचार र नेपाल सरकारसँग एकैसाथ छलफल गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्