पठाओ र टुटल सेवा विश्वसनीय र सुलभ समेत भएपछि यसबिरुद्धमा ट्याक्सी व्यवसायीहरु अदालत पुगे । व्यावसायिक कार्य भएको हुँदा यी दुई सेवा कानुनी प्रक्रियाबिना नै संचालन भैरहेकोमा अब भने कानुनी बनाएर संचालन गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत पाटनले पठाओ र टुटलजस्ता सेवालाई कानून बनाएर सञ्चालन गर्न आदेश जारी गरेको छ । रिट निवेदकले भनेजस्तो बन्द गर्न भने अदालतले आदेश दिएको छैन । न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र मीना गौतम सेढाईंको संयुक्त इजलासले कानून बनाएर मात्र त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
गत मङ्सिर २२ गते अखिल नेपाल मजदूर सङ्घ ट्याक्सी विशेष जिल्ला कमिटीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरेको थियो । पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको निर्देशनमा विभागले भाडामा मोटरसाइकल नचलाउन सूचना प्रकाशित गरेको भएपनि उक्त सेवा बन्द भएको थिएन ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्