अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रस्ताव पेश गर्ने पूर्व मन्त्रीहरुमाथि कारबाही गरे पनि निर्णय गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नचलाएकोमा सर्वोच्च अदालतले आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालिन मन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तर अख्तियारले मन्त्रिपरिषदको निर्णय नीतिगत हो भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन आफ्नो क्षेत्राधिकार नपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास र यसले चर्चेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकबाट गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण पेश गर्न अख्तियारलाई आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले १५ दिनभित्र कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न अख्तियारलाई भनेको छ । सर्वोच्चले मुद्दाको गाम्भीर्यता हेर्दा छिटो निर्णय गर्नु पर्ने भएकाले रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गरेको छ ।

ललितानिवास प्रकरणमा डा. बाबुरामको प्रश्न- मन्त्री दोषी प्रधानमन्त्री किन निर्दोष ?