भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले लकडाउन उल्लंघन गरेको आरोपमा सर्वसाधारणमाथि मुद्दा दायर गर्यो । यसको बिरोध भएपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले शनिबार राज्यमा आम जनताको विरुद्धमा कोभिड–१९ नियन्त्रण कानुन उल्लङ्घन गरेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्देशन दिनुभएको छ ।
राज्य सरकारले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“यस कदमबाट उत्तर प्रदेश सरकार यस्तो आदेश जारी गर्ने देशको पहिलो राज्य भएको छ । यो कदमले राज्यका साढे दुई लाख भन्दा बढी जनतालाई ठूलो राहत प्रदान गर्नेछ ।” यस कदमसँगै लाखौं सर्वसाधारणलाई उनीहरूको कोभिड–१९ प्रोटोकोल उल्लङ्घनका घटनाहरू अनुसन्धानका लागि भइरहेको अवस्थामा अदालत जानुपर्ने कठिनाईको पनि अन्त्य भएको छ ।
लकडाउन कानूनको धारा १८८ उल्लङ्घन गरेको आरोपमा राज्य भरका प्रहरी स्टेशनहरूमा दर्ता भएका यी मुद्दा फिर्ता लिने तयारी भइरहेको उत्तर प्रदेश सरकारले बताएको छ । जनवरी २८ मा सरकारले राज्यभरका व्यापारीहरू विरूद्ध लकडाउनको क्रममा मुद्दा दर्ता गराउन निर्देशन जारी गरेको थियो । यसपछि उत्तर प्रदेश कानूनमन्त्री बृजेश पाठकले अधिकारीलाई व्यापारीलाई मुद्दा हाल्ने मुद्दाको विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
राज्य सरकारले प्रोटोकोल उल्लंघन मुद्दाहरूको कारण आम जनताले अनावश्यक समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको ठहर पनि गरेको छ । सरकारको यस कदमले अदालतमा मुद्दाको बोझ कम गर्ने पनि विश्वास लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्