नेपाल र भारतबीच भएको असमान महाकाली सन्धि भएको २४ वर्ष बितिसक्दा पनि हुनुपर्ने काम केही नभएको मात्र हैन शारदा नहरबाट दिने भनिएका पानी समेत दिएको छैन । नेपाल र भारतबीच एकीकृत महाकाली सन्धिअनुसार भारतले एक किलोमिटर नहर निर्माण गरी कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकालाई सिँचाइका लागि दिनुपर्ने ३५० क्युसेक पानी दिन भारतीय पक्षले आलटाल गर्दै आएको छ ।
सन्धिअनुसार बनबासा पुलनजिकको शारदा नहरबाट भारतले ३५० क्युसेक पानी महाकाली नगरपालिका (साविक दोधारा चादँनी)लाई दिनुपर्ने भएपनि सम्झौताको २४ वर्ष बितिसक्दा भारतले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन ।
भीमदत्तनगरस्थित सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका निर्देशक लोकबहादुर थापाले सन्धिअनुसार महाकाली नगरपालिकालाई पानी दिन भारतले कुनै सुरसार नगरेको बताउनुभयो । नेपाल–भारत सचिवस्तरको संयुक्त प्राविधिक टोलीले नहर निर्माण र पानी दिन छ महिनाभित्रै काम थाल्ने निर्णय गरेको पनि एक वर्ष बितिसकेको छ ।
“संयुक्त टोलीले दिल्लीमै ६ महिनाभित्र काम सक्ने भन्दै लिखित रुपमै निर्णय गरेको पनि एक वर्ष बित्न लाग्यो”, निर्देशक थापाले भन्नुभयो, “तर निर्णय कार्यान्वयनमा भारत गम्भीर देखिदैन् ।”
महाकाली सिँचाइलाई वैदेशिक सहयोग लगानी गर्ने सरकारको निर्णय बमोजिम भारतबाट नै ऋण लिएर उक्त नहर निर्माण गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ । नेपाली पक्षले केही वर्षअघि दोधारा चाँदनीमा मूल नहर निर्माणका लागि रु साढे चार वर्ष लागत अनुमानसहित विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गरेर भारतलाई बुझाइसकेको निर्देशक थापाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले नेपाली सिमानासम्म भारतले एक किलोमिटर नहर निर्माण गरी दिनुपर्ने र बाँकी करिब १४ किलोमिटर मूल नहर नेपाल पक्षले नै निर्माण गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएको बताउनुभयो । स्थानीय र प्रतिनिधीसभाको निर्वाचनका बेला पनि उक्त सिँचाइ पु¥याउने दलीय एजेण्डा बनेपनि अहिले जनप्रतिनिधीको पनि त्यसतर्फ चाँसो नपुगेको महाकाली नगरपालिकाका मोहनबहादुर सिंहले गुनासो गर्नुभयो ।
“वर्षात्मा त्यही महाकालीको बाढीले स्थानीय त्रसित हुनुपर्ने बेला छ”, सिंहले भन्नुभयो, “हिउँदमा खेतमा सिँचाइका लागि जहिल्यै समस्या हुन्छ ।” केही समय पञ्चेश्वर परियोजना बनेपछि मात्रै ३५० क्युसेक पानी दिने भन्ने कुरा उठाउँदै आएको भारतीय पक्षले काम अगाडि बढाउने भनेको निर्णयको समयावधि गत भदौमै सकिएको छ ।
त्यसैगरी महाकाली नगरपालिकाका उपप्रमुख चिनी ओझा गिरीले स्थानीय तह र विभिन्न समितिमार्फत पानीका लागि पटक÷पटक आवाज उठाएपनि सुनुवाई नभएको बताउनुभयो ।
“हामीले त सिँचाइका लागि सन्धिअनुसारको पानी जनताको खेतमा पुग्नु पर्यो भन्ने माग गर्ने हो”, उपप्रमुख गिरीले भन्नुभयो, “सङ्घीय र प्रदेश सरकारले पनि यस विषयमा कुरा उठाइदिनुपर्छ ।” लामो समयदेखि स्थानीयबासी सिँचाइका लागि पानी पाउने आशमा बस्दै आएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्