तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा पेश भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ । सरकारले यही फागुन १० गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नयाँ विधेयक पेस गर्ने गरी पुरानो विधेयक फिर्ता लिइएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेको कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।
त्यही अध्यादेशअनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्का ३ जना मात्र उपस्थित भएर संवैधानिक निकायहरुमा धमाधम नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो ।
ओली सरकारले २२ असार २०७९ मा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो, जसमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेको कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
ओली सरकार ढलेर बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यो विधेयकलाई फिर्ता पनि लिएन र अघि अघि पनि बढाएन । चुनावपछि एमालेको समर्थनमा बनेको नयाँ सरकारले भने त्यो विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्