जीविकोपार्जनका लागि खेतीयोग्य जमिनको माग गर्दै पाँच दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रेका सीमान्तकृत वादी समुदायको माग पूरा विभिन्न संघसंस्थाले अपिल गरेका छन् । उता प्रदेश मख्यमन्त्रीले भने वादी समुदायलाई जग्गा दिने अधिकार प्रदेश सरकारसंग नभएको बताउनुभएको छ ।
आन्दोलनरत बादी समुदायसँग शुक्रबार आफ्नै कार्यालयमा भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहीले बादी समुदायलाई जग्गा दिन नसकिने बताउनुभएको हो ।
छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकारले चाहेर पनि जग्गा दिन सक्दैन, जग्गा दिनसक्ने कानुनी अधिकार हामीसँग छैन । तर वादी समुदायलाई आयआर्जन गर्ने, घर बनाउने लगायतका अन्य कुनै पनि सहयोग गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले जग्गा दिन सक्ने अधिकार स्थानीय तह र संघ सरकारसँग मात्रै भएको बताउँदा वादी समुदाय नाराबाजीमा उत्रिएका थिए । सरकारले जग्गा नदिएसम्म धर्ना जारी राख्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
शुक्रबार मानवअधिकार र खाद्य सुरक्षाका क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ–सङ्गठनले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका ती समुदायका माग पूरा गर्न अपिल गरेका हुन् ।
खेतीयोग्य जमिनको माग गर्दै दैलेख, कालीकोट, जाजरकोटलगायत जिल्लाका वादी समुदाय यही फागुन १० गतेदखि आन्दोलित छन् । मानवअधिकार क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, फियान नेपाल, मानवअधिकार यलायन्स, खाद्य अधिकार सञ्जाल, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, समाज जागरण केन्द्रलगायतले विज्ञप्तिमार्फत प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
“खुला आकाशमुनि स–साना बालबालिकासहित अनिश्चितकालीन धर्नामा बसिरहेको घटनाका सम्बन्धमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पुस्तौँदेखि पिछडिएको, आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित वादी समुदायका मागप्रति ऐक्बद्धता जनाउँदै माग पूरा गर्न प्रदेश सरकारसँग अपिल गर्दछौँ ।”
नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा १६ मा बाँच्न पाउने हक, धारा १८ मा समानताको हक, धारा २० मा न्यायसम्बन्धी हक, धारा २४ मा छुवाछूत तथा जातीय विभेदविरुद्धको हक, धारा २९ मा शोषणविरुद्धको हक, धारा ३१ मा शिक्षाको हक, धारा ३६ मा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी हक, धारा ३७ मा आवासको हकलगायतका हकअधिकारको प्रत्याभूति गरे पनि वर्षौंदेखि यस समुदायले आधारभूत अधिकारसमेत उपभोग गर्न नपाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले घोषणा गरेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र कर्णाली प्रदेश सरकारको समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासीको परिकल्पना साकार पार्न सीमान्तकृत समुदायको हकअधिकार सुनिश्चिता नहुँदासम्म यो नारा सफल हुन नसक्ने नागरिक समाजको ठहर छ ।
वादी समुदायले जीविकोपार्जनको माध्यम केही नभएको जनाउँदै खेतीयोग्य जमिनको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । स्थानीय तहका नीतिका कारण आफूहरुको परम्परागत पेशा सङ्कटमा परेको ती समुदायका गुनासो छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्