कोरोना उपचारमा सरकारको महत्वपूर्ण निर्णय : देशभर २२० आइसीयू बेड निर्माण गर्ने, डाक्टर र नर्सलाई ७५ प्रतिशत भत्ता

सरकारको कोरोना संक्रमणको उपचारका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । अहिलेसम्म संक्रमण नदेखिए पनि सम्भावना खतरालाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौं उपत्यकामा १२० र बाहिर १०० आईसीयू बेड तयार पार्ने तथा १ हजारसम्म आइसोलेटेड बेड बनाउने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार कोरोना संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले सो निर्णय गर्दै उपत्यकामा आईसूयी बेड बनाउने अस्पतालहरु पनि तोकेको छ । जसअनुसार टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, कीर्तिपुर आयुर्वेद अस्पताल, नेपाली सेनाको अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, वीर अस्पताल र पाटन अस्पतालमा २०÷२० वटा आईसीयू वेड बनाइनेछ । यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उपत्यका बाहिर १०० आईसीयू बेड तयारी गरिनेछ ।

बैठकले उपत्यकामा १ हजारसम्म आइसोलेटेड बेड बनाउने निर्णय गरेको एक अधिकारीले जानकारी दिए । जसअनुसार कीर्तिपुर आयुर्वेदिक अस्पतालमा २००, खरीपाटीस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा २२०, टेकु अस्पतालमा १००, पाटन अस्पतालमा ७० र नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालमा १००र१०० आइसोलेटेड बेड बनाइनेछ । यस्तै भक्तपुरको तेलकोटस्थित खानेपानी कार्यालयमा ६० र इचंगुनाराणस्थित सुकुम्बासी आवासमा २८० वटा आइसोलेटेड बेड बनाइनेछ ।

बैठकले कोरोनाको चेकजाँचमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई भत्ता दिने, २० हजार थान सेफ्टी किट (पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विप्मेन्ट), १० हजार डाइग्नोस्टिक किट र एक हजार थान थर्मल गन खरिद गर्ने निर्णय भएको छ । यो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत खरिद गरिनेछ ।

यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका साथै आन्तरिक उडान भर्ने विमानस्थलमा प्रस्थान गर्ने यात्रुहरुको पनि स्क्यान गर्ने निर्णय भएको छ ।

भारतसँगको सीमा नाकामा कडाई गर्दै यसलाई सीमित संख्यामा झार्न परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतसँग समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ ।

समन्वय समितिको बैठकले कोरोनालाई पनि कडा रोकेको सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै कोरोना संक्रमणका कारण कुनै व्यक्तिको मृत्यु भयो र उनी सञ्चय कोषका बचतकर्ता रहेछन् भने परिवारले १० लाख रुपैयाँ सहयोग पाउनेछन् ।

त्यसै गरी सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचारमा संलग्न डाक्टर र नर्सलाई ७५ प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचारमा संलग्न अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत भत्ता र अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न अन्य जनशक्तिलाई २५ प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेको हो ।