अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले परम्परागत शैली तोड्दै रुपान्तरणकारी बजेट ल्याइने बताउनुभएको छ । उहाँले परिणाममुखी र सुधार केन्द्रित बजेट ल्याइने बताउनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि पृष्ठपोषण हुने गरी नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको नीतिगत छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले पुरानै शैली र प्रवृत्ति तोडेर रुपान्तरणकारी बजेट ल्याइने स्पष्ट पार्नुभयो ।
बजेटबारे आम नागरिकमा रहेको अतिरञ्जना र भ्रमप्रति टिप्पणी गर्दै उहाँले बजेटलाई सरकारको आय–व्यय व्यवस्थापनको व्यावहारिक दस्तावेजका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँका अनुसार आगामी बजेट निर्माणका लागि सबै मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले तोकेको करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्रै रहेर योजना बनाउन निर्देशन दिइएको छ । यद्यपि आर्थिक रुपान्तरणका लागि अहिलेको सिलिङ अपर्याप्त रहेको टिप्पणी पनि उहाँले गर्नुभयो ।
विगतमा राजस्व क्षमताभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी वर्षका लागि करिब १३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनिवार्य दायित्व रहेको र देशको राजस्व क्षमता करिब ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्र रहेको जानकारी दिनुभयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो अवस्थाले अनिवार्य दायित्व धान्नसमेत चुनौती देखिएको उल्लेख गर्दै ऋण परिचालनको आफ्नै दायित्व र सीमाहरू रहेको बताउनुभयो ।
करिब १९ खर्ब रुपैयाँको बजेटले करिब ७० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा चलायमान बनाउन सक्ने वा नसक्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण रहेकाले विनियोजनको कुशलता र कार्यान्वयन क्षमतामा जोड दिईने उहाँले बताउनुभयो ।
सीमित स्रोतका कारण नतिजा नदिने तथा प्रभावहीन कार्यक्रमहरू कटौती गरिने सङ्केत गर्दै उहाँले सार्वजनिक खर्चलाई रणनीतिक रूपमा बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नीति अवलम्बन गरिने बताउनुभयो ।
साथै सामाजिक क्षेत्रमा लगानीलाई पनि समान प्राथमिकता दिइने उहाँको भनाइ थियो । सीमित स्रोत साधनका बीच पनि सुशासन, सहज सेवा प्रवाह, रोजगारी सिर्जनालगायत विषयलाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक राजकाजको जहाज मोड्ने गरी बजेट ल्याइने उहाँको भनाइ छ ।
राजस्व परिचालन सुदृढ गर्न कर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख गर्दै उहाँले विद्यमान कर दर अव्यावहारिक भएको गुनासोप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभयो ।
आयकर र भन्सार दर उच्च भएको विषयमा पुनरावलोकन गरिने र करको बोझ घटाएर खपत वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट तयारी भइरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । “कर घट्दा राजस्व घट्छ भन्ने परम्परागत सोचमा सरकार छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
बजेट निर्माणमा सत्तारुढ दलको चुनावी घोषणापत्रलाई मार्गदर्शक बनाइने स्पष्ट पार्दै उहाँले मध्यम वर्ग तथा उद्यमी व्यवसायीको सुरक्षालाई केन्द्रमा राखिने बताउनुभयो ।
खर्च गर्ने क्षमताको कमजोरीका कारण विदेशी अनुदान घट्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धिमा सरकार केन्द्रित रहेको जानकारी दिनुभयो ।
रुग्ण बनेका आयोजना, शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेटमा समावेश भएका योजना तथा नतिजा नदिने कार्यक्रमहरूलाई बजेटबाट हटाइने सङ्केत पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले गर्नुभएको छ । “आसेपासे पुँजीवाद झल्किने कार्यक्रम कटौती गरी सुशासनको सन्देश दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहकका रूपमा चित्रण गर्दै उहाँले इमानदार व्यवसायीलाई डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको तर व्यवसायको नाममा अनियमितता गर्नेप्रति सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिनुभयो । लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि अव्यावहारिक कानुन संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माण गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक वृद्धिदर वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई बजेटको मूल लक्ष्य बनाइने उल्लेख गर्दै करिब सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि सम्भव रहेको दाबी गर्नुभयो ।
जलविद्युत्, खनिज, पूर्वाधार कनेक्टिभिटी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने तथा प्रवासी नेपाली (डायस्पोरा) को लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्