जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको छैटौं जिल्ला सभा ३२ बुँदे प्रस्तावित कार्यक्रम तथा निर्णय गरी सम्पन्न भएको छ । जिसस सभाहलमा सोमबार बसेको सभाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तहबाट भईरहेका विकासका आयोजनाहरु, अन्य निर्माण कार्य, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुको निर्माण कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यै गरी विपदबाट उत्पन्न हुने जनधनको क्षेतीलाई न्यूनिकरण गर्न आवश्यक पूर्व तयारी, खोज तथा उद्धार र राहात व्यवस्थापन र पुनः निर्माणको कार्यलाई तिब्रता दिन स्थानिय तहसँग समन्वय गर्ने, जिससको मौजुदा कोष संचालन निर्देशिका २०७५ को कार्यान्वयन र निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ ।
सभाले अनुगमन तथा मुल्याङ्कन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खनन् विक्री तथा वितरण मपदण्डलाई कडाइका साथ लागु गर्ने र वातावरणिय प्रभाव मुल्याङ्न गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संविधानले कल्पना गरेको भन्दा बढी अधिकार कुनै पनि निकायले खोज्न नहुने बताउँदै जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धि कानुन के के बनाउन आवश्यक छ र त्यसमा केके व्यवस्था गर्नुपर्ने हो सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रमममा प्रतिनिधि सभाका सदस्यद्वय विद्या भट्टराई र शिव नेपालीले पालिकाहरुबीच समन्वय गर्ने जिल्ला समन्वय समितिले पनि आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न कामबाटै देखाउनपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
तनहुँका समन्वय प्रमुख शान्तिरवण वाग्लले जिल्ला समन्वय समितिलाई भुमीका विहिन बनाएर कागजमा मात्र सीमित गराउने हो भने यसको कुनै औचित्य नहुने बताउनुभयो ।
कास्की जिल्ला सभाका अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय प्रमुख लिलाधर पौडेलले प्रदेशले कानुन नबनाइदिँदा अनुगमन, सहजीकरण गर्ने कामले गति लिन नसकेको बताउनुभयो ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले सबै जिल्ला समन्वय समितिले पालिकाको विकास र परिवर्तनका सवालमा समन्वय गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष एवम् रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले विकास निर्माणका काममा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्न जिससले समन्वयकारी भूमिका खोल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्