तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय समाचार समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका हरिहर अधिकारी श्यामललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बुधबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले उनलाई बर्खास्त गर्ने ६ चैतको मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र कामकाजमा रोक नलगाउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सरकारले बर्खास्त गरेपछि अधिकारीले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको थियो ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश फुयालको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई २८ चैतमा छलफलमा बोलाएको छ ।
अन्तरिम आदेश छलफलबाट निर्णय नहुन्जेल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र अधिकारीलाई कामकाजमा रोक नलगाउन आदेश दिएको हो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्