प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावविरुद्ध डेढ महिनाअघि दर्ता भएको रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको छ ।
उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि आज पेशी तोकिएको भए पनि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराइसहितको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको हो ।
गत फागुन १ गते प्रतिनिधि सभामा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
सोही महाभियोगको प्रस्ताव बदर गराई पाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दुई छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता भएको थियो । अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले महाभियोग प्रस्तावविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बदर गराई पाउँ भनेर फागुन ११ गते रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै, अधिवक्ताहरु त्रिलोकबहादुर चन्दसहित छ जनाले फागुन १२ गते सर्वोच्चमा दोस्रो रिट दर्ता गराउनुभएको थियो । दुवै रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्