नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनु आफ्नो पार्टीको रहर नभई प्रदेशसभा जोगाउने बाध्यात्मक निर्णय भएको बताउनुभएको छ।
नेकपा एमालेसँग प्रदेश सरकार गठनका लागि भएको सहमतिबारे स्पष्ट पार्दै उहाँले सरकार बनाउने वा ढाल्नेभन्दा पनि संघीय संरचनाको संरक्षण र जनहितलाई प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गर्नुभएको हो।
श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर सञ्चालन गरिरहेका प्रदेश सरकारहरू बाँकी कार्यकालसम्म निरन्तर चलून् भन्ने प्रस्ताव आफूहरूले दुवै दलसमक्ष राखेको उल्लेख गर्नुभएको छ।
तर कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य निरन्तर रहने अवस्था नरहेपछि प्रदेशसभा विघटन हुन नदिन सरकारमा सहभागी हुनुपरेको उहाँको भनाइ छ।
उहाँका अनुसार कांग्रेस वा एमालेमध्ये एकसँग सहकार्य गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पार्टीको वामपन्थी शक्तिसँग सहकार्य गर्ने नीतिअनुसार एमालेसँग सहमति गरिएको हो।
प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रियामा विगतका कमजोरी नदोहोरिने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले मुख्यमन्त्री वा मन्त्री बन्नु पार्टीको उद्देश्य नभई प्रदेश र प्रदेशवासीको हित तथा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै मुख्य प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको छ।
श्रेष्ठले सरकारका नीति, कार्यक्रम र निर्णय संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख समृद्धिको लक्ष्यअनुरूप हुनुपर्ने तथा मन्त्रीहरूको जीवनशैली, कार्यशैली र राजनीतिक संस्कृतिसमेत वामपन्थी मूल्य–मान्यताअनुसार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। यस विषयमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने उहाँको भनाइ छ।
प्रदेश सरकार गठनका लागि नेकपा एमाले र नेकपाबीच भएको नयाँ सहमतिले फेरि एकपटक सत्ता समीकरणलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति भइरहेको सन्देश दिएको छ।
केही समयअघि नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निरन्तर सत्ता परिवर्तन र सरकार बनाउने–ढाल्ने खेलमा आफू पनि संलग्न हुँदा देश र जनताले अपेक्षित स्थायित्व पाउन नसकेको स्वीकार गर्दै आत्मआलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो।
तर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले त्यो आत्मस्वीकारोक्ति व्यवहारमा भन्दा भाषणमै सीमित भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। सत्ता समीकरण फेरिनेबित्तिकै दलहरू पुरानै शक्ति–सन्तुलनको खेलमा फर्किने प्रवृत्ति दोहोरिनु नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइन।
अहिले पनि प्रदेश सरकार गठनका क्रममा देखिएको एमाले–नेकपा सहकार्यलाई धेरैले सिद्धान्तभन्दा सत्ता अंकगणितको निरन्तरताका रूपमा हेरेका छन्।
सत्ता प्राप्तिको सम्भावना देखिनासाथ दलहरू पुनः सक्रिय भएर समीकरण बदल्ने संस्कार कायम रहँदा राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकासका मुद्दा फेरि पनि ओझेलमा पर्ने जोखिम देखिएको छ।
राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक रूपमा जनहित, सुशासन र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाइरहे पनि व्यवहारमा सत्ता केन्द्रित गतिविधि दोहोरिँदा आमजनतामा निराशा र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वास बढ्दै गएको विश्लेषकहरूको धारणा छ। जनताले अब दलहरूबाट नयाँ समीकरणभन्दा पनि स्थिर सरकार, नीतिगत निरन्तरता र परिणाममुखी शासनको अपेक्षा गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्