जापान

संकटकाल लगाइए पनि दण्ड जरिवानाको प्रावधान नहुँदा विपत्ति न्यूनिकरण हुनेमा प्रश्न

कोरोना भाइरस संक्रमण भएको धेरै समयपछि जापानले बुधबारबाट लागू हुने गरी राजधानी टोकियो लगायत सात प्रान्तमा गरेको एक महिने संकटकाल घोषणा गरिए पनि यसको उल्लंघन गर्नेहरुमाथि कुनै कानुनी कारबाही हुने छैन ।

प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले संकटकाल घोषणा गर्दा जनतालाई आफ्नो घरबाहिर ननिस्कन आव्हान गर्नुभयो तर यसको उल्लंघन गर्नेमाथि कुनै कारवाही भने नहुने बताउनुभयोा । उहाँले घरबाहिर निस्कने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भएकाले बाध्यकारी छैन तर नागरिकले यसलाई कानुन मानेर पालना गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो ।

जापान सरकारले संकटकाल लगाएर पनि यसको उल्लंघनन गर्नेहरुमाथि कुनै कारबाही नहुने र घरबाहिर निस्कने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता रहेको बताएपछि यस नीतिप्रति अमेरिकी मिडियाहरुले प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरुले यो घोषणा विपत्ति रोक्न सफल हुनेमा शंका गरेका छन् ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले घोषणा गर्नुभएको संकटकाल कोरोना भाइरस संक्रमण कम गर्न हो कि देखाउनका लागि हो भन्दै अमेरिकी मिडियाहरुले प्रश्न उठाउँदै आशंका व्यक्त गरेका हुन । उनीहरुले संकटकालको समयमा घर बाहिर निस्कने लगायतका संकटकाल उल्लंघन गर्नेमाथि कुनै कारबाही प्रावधान नहुनुले यसको औचित्य पुष्टि हुने बताएका छन् ।

सिएनएनले यति लामो समयदेखि कोरोना संक्रमणको प्रकोपबाट गुज्रिरहेको जापानले अन्य देशहरुले जस्तो ठूलो कदम चाल्न आलटाल गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।

त्यसै गरी सिबिएस न्यूजले जापान सरकारले संकटकाल घोषणा गरे पनि नागरिकलाई त्यसको उल्लंघन गर्नेमाथि कुनै कारबाही नगरी केवल यसको पालना गर्न अनुरोध मात्र गरेको भन्दै सरकारी अधिकारीहरुलाई अमानवीय कार्य गर्नेहरुमाथि काराबास या अर्थिक जरिवानाको अनुमति नदिएको बताएको छ ।

न्यूयोर्क टाइम्सले संकटकाल घोषणा ढिलो गरी चालेको अत्यन्तै सामान्य कदम भन्दै यसबाट विपत्ति रोक्न सक्षम हुनेमा प्रश्न उठाएको छ ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button