सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथाा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केही नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले कोरोना संक्रमणबाट रोकथामका लागि सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने धारणा राखेपछि यसले नेकपाभित्र अर्को तरंग ल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार त्यस्तो संयन्त्र आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ भने नेकपाका कतिपय नेताहरुले यसको आवश्यकतामाथि छलफल सुरु गरेका छन् ।
यसबीचमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले कोरोना भाइरस रोकथाम र उपचारका लागि छुट्टै संयन्त्र आवश्यक नरहेको सुझाव राजनीतिक दलका नेताहरुबाट प्राप्त भएको जनाउनुभएको छ ।
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुबाट प्राप्त सो सुझाव रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । यही चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक दलहरुसँग समन्वय गर्ने जिम्मा कानुन मन्त्रीलाई दिएको थियो ।
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भन्नुभयो “जननिर्वाचित संसद रहेको अवस्थामा छुट्टै संयन्त्र आवश्यक छैन भन्ने राजनीतिक दलहरुको सुझाव रह्यो ।” राजनीतिक दलका नेताहरुले स्वास्थ्य सामग्री छिटो प्रक्रिया पु¥याएर ल्याउन र सम्बन्धित निकायमा वितरण गर्न, तथ्याङ्क सङ्कलन तथ्यगत रुपमा गर्न, राहत वितरण व्यवस्थित गर्न र तीनै तहको प्रशासन संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनुपन पनि सुझाव दिएका थिए । ती सुझालाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेताहरुले सीमाबाट आएकालाई व्यवस्थित क्वारेन्टाइनमा राख्न, सङ्क्रमित व्यक्तिलाई सेवा दिने एम्बुलेन्स चालकलाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन, सीमा क्षेत्रमा सुरक्षकर्मीको उपस्थिति वृद्धि गर्दै सक्रिय बनाउन र कालोबजारीलाई कडाइका साथ रोक्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले शुक्रबार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मुख्य सचेतक देव गुरुङ, नेपाली काँग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड, समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरिया, राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णसहित नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र लिङ्देन र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलसँग सुझाव लिनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्