साविक दल सम्बन्धी कानुनमा कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजिन हुन संसदीय दलमा र पार्टी केन्द्रीय समिति दुबैतर्फबाट ४० प्रतिशत संख्या चाहिन्छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार मन्त्रिपरिषद्बाट दल सम्बन्धी सो कानुन संशोधन गरी दुईमध्ये कुनै एकबाट ४० प्रतिशत संख्या पुर्याएर पार्टी विभाजन गर्नसकिने कानुन अध्यादेशबाट पारित गराउनु भयो ।
राष्ट्रपति विदा भण्डारीले सोमबार साँझ नै जारी गर्नुभयो । राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश,२०७७ राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले एक विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेको जनाइएको छ ।
सोमबार दिउँसो मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी दुवै अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशमा पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत मत पुर्याएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल प्रतिनिधिसभामा पूर्व एमालेतर्फका १२१ र पूर्व माओवादी केन्द्रका ५३ जना सांसदहरू छन् । विगतकै झैँ दलीय आधारमा विभाजन भएमा पूर्व एमालेलाई सरकारको नेतृत्व गर्न थप १७ सिट आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
मुलुक कोरोना संक्रमणबाट थिलथिलो भएका बेला त्यसको सामना गर्ने गरी कानुन ल्याइएको भए त्यसले सबैकोा साथ पाउँथ्यो तर प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारुढ दलभित्र किचलो बढिरहेको चर्चा भैरहेका बेला दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउनुलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ । यसले पूर्व माओवादीलाई सशंकित तुल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश पारित गरेलगत्तै पूर्व माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरु अध्यक्ष प्रचण्ड निवास पुगेका थिए । यसबीचमा सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक बोलाइएको छ ।
त्यसो त यस्तो अध्यादेश आउँदैछ भनेर नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जानकारी रहेको उहाँ निकट एक नेताले बताउनुभएको छ । नेकपा स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले आइतबार अध्यक्ष प्रचण्डसंग भएको भेटमा उहाँले यस्तो अध्यादेश ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको भनेर बताउनुभएको छ छ।
गजुरेलले भन्नुभयो-‘म हिजो अध्यक्षलाई भेट्न गएको थिएँ। कुराकानीकै क्रममा उहाँले अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको भनेर भन्नुभएको थियो,’ सरकारले आजै ल्याउँछ भन्ने बारेमा उहाँलाई थाहा थिएन जस्तो मलाई लागेको छ । उहाँले ल्याउन उचित भए/ नभएको समेत केही बताउनुभएको थिएन ।’
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्