सरकारी कार्यालय, आयोजना तथा सार्वजनिक क्षेत्रका सरकारी कर्मचारीहरुले सेवाग्राहीसंग घूस लिएर मात्रै काम गरिदिनेहरुलाई स्थलगत रुपमै पक्राउ (स्टिङ अपरेशन) गरी कारबाही गर्दैआएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब त्यस्तो काम गर्न नपाउने भएको छ ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले अख्तियारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान घुस लिने व्यक्ति पक्राउ गर्न जारी राखेको स्टिङ अपरेशन रोक्न रिट जारी गरिदिएको हो ।
सर्वोच्चको फैसलामा स्टिङ अपरेशन सम्बन्धी प्रावधान प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी अवधारणा अनुकुलसमेत रहेको नपाइएको र उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तबरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै रोक्न आदेश दिइएको छ ।
अख्तियारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको व्यवस्थाका आधारमा स्टिङ अपरेशन गर्दै आएको थियो । तर स्टिङ अपरेशनविरुद्ध अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नियमावलीको उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम बुधबारदेखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर गरिदिएको हो ।
नियमावलीको उक्त व्यवस्था व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २० (९) मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ मा को भावना र मर्म अनुकुल नदेखिएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।
त्यस्तै नियमावलीको सो प्रावधान फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक नदेखिएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्