सरकारले देशभरका अतिक्रमित संरचना हटाउन सुरु गरेको छ । यसै क्रममा नारायण सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले गण्डक नहर किनारमा अतिक्रमित गरेर निर्माण गरिएका घरटहरा तथा अन्य संरचना हटाउन थालेको छ ।
नहरको डिलमा स्थानीयले बनाएका घरटहरा, व्यापारका लागि पसल, माछापोखरीलगायत करिब ३०० भन्दा बढी संरचना हटाउन लागिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयले आइतबार बिहानैदेखि नहरको जानकीटोला र गण्डकचोकसम्म फैलिएको अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना हटाउन सुरु गरेको हो । आज बिहानदेखि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतको सुरक्षामा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउने काम भइरहेको छ ।
कार्यालय प्रमुख मनोजप्रसाद पटेलले पर्सा जिल्लामा पर्ने नहरको करिब २६ किलोमिटर क्षेत्रफलमा अतिक्रमण हटाउने कार्य सुरुआत गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
“गण्डक नहरको दुवैतर्फ चार वटा ‘एस्काभेटर’ प्रयोग गरेर अतिक्रमण हटाउने कार्य भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हाल पर्सामा हुरीसहितको पानी परेर प्रतिकूल मौसम भए पनि बिहानैदेखि अतिक्रमण हटाउने काम सुरु गरेका हौँ ।”
नेपाल र भारतबीच सन् १९५६ डिसेम्बर ४ तारिखमा गण्डक सिँचाइ तथा जलविद्युत् आयोेजना सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार दुवै मुलुकमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्यसहित भारत सरकारद्वारा नारायणी नदीमा ब्यारेज निर्माण गरी सिँचाइ प्रणाली विकास गरिएको थियो ।
उक्त सिँचाइ योजनाअन्तर्गत पर्सा, बारा र रौतहटका दक्षिणी भेगको ३७ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइका लागि भारतीय पक्षले आठ सय ५० क्युसेक क्षमताको पानी आउने गण्डक नहर निर्माण गरेर सन् १९७५ र १९७६ मा नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
गण्डक नहर भारतीय भूमि हुँदै नेपाल–भारतको सीमाक्षेत्र जानकीटोला हुँदै पर्सामा पानी भित्रिने गर्छ । यो नहर नेपालतर्फ ८१ किलोमिटर लम्बाइ रहेको छ भने नहरको नौ वटा वितरण संरचना र ८७ वटा अन्य संरचनामार्फत पर्सा, बारा र रौतहटमा सिँचाइ गर्ने गरिन्छ ।
कार्यालय प्रमुख पटेलले सम्झौताअनुसार तीन जिल्लाको ३७ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ हुनुपर्ने भए पनि हाल २८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै सिञ्चित हुने गरेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्